सर्वेक्षणाच्या वादापासून ते शिवलिंगाच्या दाव्यापर्यंत… ज्ञानवापीबाबत आतापर्यंत काय काय झालं?

पुणे, 17 मे 2022: वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण झालंय. सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासून ते शेवटपर्यंत अनेक वाद चव्हाट्यावर आले. यावरून सर्वेक्षणाबाबत वाद सुरू झाला. त्यानंतर कोर्ट कमिशनरवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. मशिदीच्या भागाच्या सर्वेक्षणावर प्रश्न निर्माण झाला. न्यायालयाने पुन्हा आदेश दिल्यानंतर आता सर्वेक्षणादरम्यान केलेल्या दाव्यांवरून वाद निर्माण झालाय.

आता ते दावे मीडियासमोर ठेवण्यावरून वाद सुरू झाला आहे. आता दोन्ही बाजू आमने-सामने आल्यानं नेत्यांनी या मुद्द्याला धरून राजकारण सुरू केलंय. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांची वक्तव्ये समोर आली आहेत. केशव म्हणाले, सत्य कितीही लपवले तरी एक ना एक दिवस समोर येतेच. यावर ओवेसी म्हणाले की, ज्ञानवापी ही मशीद होती आणि राहील….

12.8 फूट व्यासाचे शिवलिंग मिळाल्याचा दावा!

खरेतर, तिसऱ्या दिवसाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी दावा केला की, नंदी मूर्तीच्या समोरील शिवलिंगाचा व्यास १२ फूट ८ इंच आहे. त्याची खोलीही पुरेशी आहे.

हिंदू बाजूचा दावा, कोर्ट कमिशनर-जिल्हा प्रशासन गप्प

विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग मिळाल्याची चर्चा जंगलात आगीसारखी पसरल्याने प्रशासन नि:शब्द झालं. वातावरणात उत्साहाची लाट तर होतीच, पण जातीय सलोखा बिघडू नये, असा तणावही होता. हिंदू पक्षाच्या वकिलाने शिवलिंगाचं जतन आणि प्रांगण सुरक्षित करण्याचे आदेश दिलेल्या आदेशाची प्रतही दाखवली.

यानंतर प्रशासन सतर्क झाले. डीएम कौशल राज शर्माही पुढे आले आणि न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांनीही शिवलिंग मिळाल्याच्या दाव्यावर मौन बाळगलं. मुस्लिम बाजूने हिंदू बाजूचा दावा पूर्णपणे फेटाळला. 17 मे रोजी म्हणजेच आज सर्वेक्षण पथक आपला अहवाल न्यायालयात सादर करणार आहे.

या सर्वेक्षणादरम्यान काय घडले ते जाणून घेऊया-

17 ऑगस्ट 2021:

राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू आणि रेखा पाठक यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यांना ज्ञानवापी मशीद संकुलात असलेल्या शृंगार गौरीचे नियमित दर्शन घेण्याची परवानगी मागितली.

8 एप्रिल 2022:

पाच हिंदू महिलांनी शृंगार गौरीची पूजा करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यावर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाने अधिवक्ता अजयकुमार मिश्रा यांची न्यायालय आयुक्तपदी नियुक्ती केली.

15 एप्रिल 2022:

न्यायालयाच्या आयुक्तांनी सर्व पक्षकारांना 19 एप्रिल रोजी सर्वेक्षण करण्याची सूचना केली.

18 एप्रिल 2022:

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने, DGC ने आयोगाच्या कार्यवाहीवर आक्षेप घेतला आणि सर्वेक्षणासंदर्भात माहिती मागवली.

19 एप्रिल 2022:

अंजुमन इनझानिया मस्जिद समितीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि आयोगाची कार्यवाही थांबवण्याची मागणी केली.

20 एप्रिल 2022:

जिल्हा प्रशासनाने दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायालयात दोन्ही पक्षांची सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 26 एप्रिल रोजी होणार आहे.

20 एप्रिल 2022:

उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली.

26 एप्रिल 2022:

न्यायालयाने न्यायालयीन आयुक्तांना आयोगाची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

28 एप्रिल 2022:

कोर्ट कमिशनरने सर्व पक्षकारांना पत्र पाठवून 6 मे पासून आयोगाची कार्यवाही सुरू करण्याबाबत कळवलं.

6 मे 2022:

न्यायालयाच्या आयुक्तांनी दुपारी 3 वाजल्यापासून अडीच तास आयोगाचं कामकाज पूर्ण केलं. यादरम्यान मशिदीच्या प्रवेशावरून गदारोळ झाला आणि कामकाज ठप्प झालं.

7 मे 2022:

प्रतिवादीने (मुस्लिम बाजूने) कोर्टात अर्ज दाखल केला आणि कोर्ट कमिशनरच्या सर्वेक्षणाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

8 मे 2022:

महिलांमध्ये दिल्लीच्या राखी सिंगचे वकील जितेंद्र यांनी खटल्यातून आपलं नाव मागं घेण्याची घोषणा केली.

9 मे 2022:

कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्या. यादरम्यान राखी सिंगचे वकील जितेंद्र यांनी नाव मागे घेण्यास नकार दिला.

10 मे 2022:

न्यायालयात सुमारे अडीच तास युक्तिवाद झाला आणि राखी सिंगच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देत प्रतिवादीची (मुस्लिम बाजू) मागणी फेटाळण्याचं आवाहन केलं. प्रतिवादीने फिर्यादीच्या अर्जावर आक्षेप नोंदवला.

11 मे 2022:

सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

12 मे 2022:

न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. न्यायालयाने 17 मे पूर्वी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आणि न्यायालयाचे आयुक्त बदलण्यास नकार दिला. मशिदीसह संपूर्ण संकुलाचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. कोर्ट कमिशनरची कारवाई सुरूच राहणार आहे. न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांची बदली होणार नाही. विशाल सिंग यांना विशेष आयुक्त बनवण्यात आले असून ते संपूर्ण टीमचे नेतृत्व करणार आहेत. त्यांच्यासोबत अजय प्रताप सिंग यांचाही समावेश होता.

13 मे 2022:

न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांनी सर्वेक्षणाची तारीख जाहीर केली. न्यायालयाच्या आयुक्तांनी 14, 15 आणि 16 मे रोजी सर्वेक्षणाचं काम करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व पक्षांना माहिती देण्यात आली आहे.

14 मे 2022:

न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या दिवशी सर्वेक्षण करण्यात आले. पहिल्या दिवशी सकाळी 8 ते दुपारी 12 या वेळेत सर्वेक्षण करण्यात आले. फेरी-1 मध्ये सर्व 4 तळघरांचे कुलूप उघडून सर्वेक्षण करण्यात आले.

15 मे 2022:

सर्वेक्षणाची दुसरी फेरी झाली. दुसऱ्या दिवशीही सर्वेक्षणाचे काम चार तास चालले, मात्र कागदोपत्री कामामुळं सर्वेक्षण पथक दीड तास उशिराने बाहेर पडलं. फेरी-2 मध्ये घुमट, नमाज स्थळ, वजू स्थळ तसेच पश्चिमेकडील भिंतींची व्हिडिओग्राफी झाली. मुस्लिम बाजूने चौथं कुलूप उघडले. घुमटापर्यंत साडेतीन फुटांच्या दरवाजातून सर्वेक्षण करण्यात आलं.

16 मे 2022:

सर्वेक्षणाचे काम तिसऱ्या दिवशी 2 तासांत पूर्ण झाले. यादरम्यान ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. या दाव्यानंतर न्यायालयाने शिवलिंगाची जागा सील करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, डीएमने वुझूवर बंदी घातली आणि आता केवळ 20 लोक ज्ञानवापीमध्ये नमाज अदा करू शकतील.

न्यायालयाच्या आदेशाची अवज्ञा?

या सर्वेक्षणाचा निकाल देताना न्यायालयाने आयोगाची कार्यवाही सीलबंद न्यायालयात मांडली जाईल आणि त्याची माहिती कोणीही शेअर करणार नाही, असे आदेश दिले होते, मात्र पहिल्या दिवसापासूनच आयोगाच्या कार्यवाहीशी संबंधित माहिती लीक होत होती. शेवटच्या दिवशी शिवलिंगाबाबत हिंदूंच्या बाजूने उघडपणे मीडियात चर्चा झाली.

हिंदू बाजूचे काही लोक हातवारे करत शिवलिंगाबद्दल बोलत राहिले. जसे सोहनलाल आर्य यांनी मीडियाला सांगितलं की आज शिवलिंग सापडलं आहे. बरं, माहिती लीकच्या प्रश्नावर वाराणसीचे डीएम कौशल राज शर्मा यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की हे कोणाचे वैयक्तिक मत असू शकते, जे काही पुरावे सापडतील ते न्यायालयात सादर केले जातील आणि न्यायालय त्यावर निर्णय घेईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे

पुणे, 17 मे 2022: वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण झालंय. सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासून ते शेवटपर्यंत अनेक वाद चव्हाट्यावर आले. यावरून सर्वेक्षणाबाबत वाद सुरू झाला. त्यानंतर कोर्ट कमिशनरवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. मशिदीच्या भागाच्या सर्वेक्षणावर प्रश्न निर्माण झाला. न्यायालयाने पुन्हा आदेश दिल्यानंतर आता सर्वेक्षणादरम्यान केलेल्या दाव्यांवरून वाद निर्माण झालाय.

आता ते दावे मीडियासमोर ठेवण्यावरून वाद सुरू झाला आहे. आता दोन्ही बाजू आमने-सामने आल्यानं नेत्यांनी या मुद्द्याला धरून राजकारण सुरू केलंय. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांची वक्तव्ये समोर आली आहेत. केशव म्हणाले, सत्य कितीही लपवले तरी एक ना एक दिवस समोर येतेच. यावर ओवेसी म्हणाले की, ज्ञानवापी ही मशीद होती आणि राहील….

12.8 फूट व्यासाचे शिवलिंग मिळाल्याचा दावा!

खरेतर, तिसऱ्या दिवसाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी दावा केला की, नंदी मूर्तीच्या समोरील शिवलिंगाचा व्यास १२ फूट ८ इंच आहे. त्याची खोलीही पुरेशी आहे.

हिंदू बाजूचा दावा, कोर्ट कमिशनर-जिल्हा प्रशासन गप्प

विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग मिळाल्याची चर्चा जंगलात आगीसारखी पसरल्याने प्रशासन नि:शब्द झालं. वातावरणात उत्साहाची लाट तर होतीच, पण जातीय सलोखा बिघडू नये, असा तणावही होता. हिंदू पक्षाच्या वकिलाने शिवलिंगाचं जतन आणि प्रांगण सुरक्षित करण्याचे आदेश दिलेल्या आदेशाची प्रतही दाखवली.

यानंतर प्रशासन सतर्क झाले. डीएम कौशल राज शर्माही पुढे आले आणि न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांनीही शिवलिंग मिळाल्याच्या दाव्यावर मौन बाळगलं. मुस्लिम बाजूने हिंदू बाजूचा दावा पूर्णपणे फेटाळला. 17 मे रोजी म्हणजेच आज सर्वेक्षण पथक आपला अहवाल न्यायालयात सादर करणार आहे.

या सर्वेक्षणादरम्यान काय घडले ते जाणून घेऊया-

17 ऑगस्ट 2021:

राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू आणि रेखा पाठक यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यांना ज्ञानवापी मशीद संकुलात असलेल्या शृंगार गौरीचे नियमित दर्शन घेण्याची परवानगी मागितली.

8 एप्रिल 2022:

पाच हिंदू महिलांनी शृंगार गौरीची पूजा करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यावर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाने अधिवक्ता अजयकुमार मिश्रा यांची न्यायालय आयुक्तपदी नियुक्ती केली.

15 एप्रिल 2022:

न्यायालयाच्या आयुक्तांनी सर्व पक्षकारांना 19 एप्रिल रोजी सर्वेक्षण करण्याची सूचना केली.

18 एप्रिल 2022:

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने, DGC ने आयोगाच्या कार्यवाहीवर आक्षेप घेतला आणि सर्वेक्षणासंदर्भात माहिती मागवली.

19 एप्रिल 2022:

अंजुमन इनझानिया मस्जिद समितीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि आयोगाची कार्यवाही थांबवण्याची मागणी केली.

20 एप्रिल 2022:

जिल्हा प्रशासनाने दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायालयात दोन्ही पक्षांची सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 26 एप्रिल रोजी होणार आहे.

20 एप्रिल 2022:

उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली.

26 एप्रिल 2022:

न्यायालयाने न्यायालयीन आयुक्तांना आयोगाची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

28 एप्रिल 2022:

कोर्ट कमिशनरने सर्व पक्षकारांना पत्र पाठवून 6 मे पासून आयोगाची कार्यवाही सुरू करण्याबाबत कळवलं.

6 मे 2022:

न्यायालयाच्या आयुक्तांनी दुपारी 3 वाजल्यापासून अडीच तास आयोगाचं कामकाज पूर्ण केलं. यादरम्यान मशिदीच्या प्रवेशावरून गदारोळ झाला आणि कामकाज ठप्प झालं.

7 मे 2022:

प्रतिवादीने (मुस्लिम बाजूने) कोर्टात अर्ज दाखल केला आणि कोर्ट कमिशनरच्या सर्वेक्षणाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

8 मे 2022:

महिलांमध्ये दिल्लीच्या राखी सिंगचे वकील जितेंद्र यांनी खटल्यातून आपलं नाव मागं घेण्याची घोषणा केली.

9 मे 2022:

कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्या. यादरम्यान राखी सिंगचे वकील जितेंद्र यांनी नाव मागे घेण्यास नकार दिला.

10 मे 2022:

न्यायालयात सुमारे अडीच तास युक्तिवाद झाला आणि राखी सिंगच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देत प्रतिवादीची (मुस्लिम बाजू) मागणी फेटाळण्याचं आवाहन केलं. प्रतिवादीने फिर्यादीच्या अर्जावर आक्षेप नोंदवला.

11 मे 2022:

सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

12 मे 2022:

न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. न्यायालयाने 17 मे पूर्वी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आणि न्यायालयाचे आयुक्त बदलण्यास नकार दिला. मशिदीसह संपूर्ण संकुलाचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. कोर्ट कमिशनरची कारवाई सुरूच राहणार आहे. न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांची बदली होणार नाही. विशाल सिंग यांना विशेष आयुक्त बनवण्यात आले असून ते संपूर्ण टीमचे नेतृत्व करणार आहेत. त्यांच्यासोबत अजय प्रताप सिंग यांचाही समावेश होता.

13 मे 2022:

न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांनी सर्वेक्षणाची तारीख जाहीर केली. न्यायालयाच्या आयुक्तांनी 14, 15 आणि 16 मे रोजी सर्वेक्षणाचं काम करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व पक्षांना माहिती देण्यात आली आहे.

14 मे 2022:

न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या दिवशी सर्वेक्षण करण्यात आले. पहिल्या दिवशी सकाळी 8 ते दुपारी 12 या वेळेत सर्वेक्षण करण्यात आले. फेरी-1 मध्ये सर्व 4 तळघरांचे कुलूप उघडून सर्वेक्षण करण्यात आले.

15 मे 2022:

सर्वेक्षणाची दुसरी फेरी झाली. दुसऱ्या दिवशीही सर्वेक्षणाचे काम चार तास चालले, मात्र कागदोपत्री कामामुळं सर्वेक्षण पथक दीड तास उशिराने बाहेर पडलं. फेरी-2 मध्ये घुमट, नमाज स्थळ, वजू स्थळ तसेच पश्चिमेकडील भिंतींची व्हिडिओग्राफी झाली. मुस्लिम बाजूने चौथं कुलूप उघडले. घुमटापर्यंत साडेतीन फुटांच्या दरवाजातून सर्वेक्षण करण्यात आलं.

16 मे 2022:

सर्वेक्षणाचे काम तिसऱ्या दिवशी 2 तासांत पूर्ण झाले. यादरम्यान ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. या दाव्यानंतर न्यायालयाने शिवलिंगाची जागा सील करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, डीएमने वुझूवर बंदी घातली आणि आता केवळ 20 लोक ज्ञानवापीमध्ये नमाज अदा करू शकतील.

न्यायालयाच्या आदेशाची अवज्ञा?

या सर्वेक्षणाचा निकाल देताना न्यायालयाने आयोगाची कार्यवाही सीलबंद न्यायालयात मांडली जाईल आणि त्याची माहिती कोणीही शेअर करणार नाही, असे आदेश दिले होते, मात्र पहिल्या दिवसापासूनच आयोगाच्या कार्यवाहीशी संबंधित माहिती लीक होत होती. शेवटच्या दिवशी शिवलिंगाबाबत हिंदूंच्या बाजूने उघडपणे मीडियात चर्चा झाली.

हिंदू बाजूचे काही लोक हातवारे करत शिवलिंगाबद्दल बोलत राहिले. जसे सोहनलाल आर्य यांनी मीडियाला सांगितलं की आज शिवलिंग सापडलं आहे. बरं, माहिती लीकच्या प्रश्नावर वाराणसीचे डीएम कौशल राज शर्मा यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की हे कोणाचे वैयक्तिक मत असू शकते, जे काही पुरावे सापडतील ते न्यायालयात सादर केले जातील आणि न्यायालय त्यावर निर्णय घेईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे