नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2021: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. पहिल्याच दिवशी मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कृषीविषयक कायदे परत केल्याने सरकार नक्कीच नतमस्तक झाले आहे, पण आता विरोधक एमएसपीचा मुद्दा सभागृहात मांडणार आहेत. याशिवाय कोरोना मृतांना नुकसान भरपाई आणि महागाईच्या मुद्द्यावरही सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहे.
आजच सरकार तीनही कृषी कायदे परत करण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत पीएम मोदींनी दिलेले आश्वासन सरकार लवकरच पूर्ण करू शकते. पण हे वचन देऊनही सभागृहात बराच गदारोळ होऊ शकतो. एमएसपी कायद्याबाबत आता सरकारवर दबाव आणणार असल्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबतही सरकारविरोधात आवाज उठवला जाणार आहे.
कोणत्या मुद्द्यांवर विरोधक घेरणार?
आता या सर्व विषयांवर रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत गदारोळ झाला. त्या बैठकीत विरोधकांनी आपल्या मागण्यांशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, आमच्या सर्वपक्षीय बैठकीत महागाई, शेतकरी आणि कोरोनासारखे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. एमएसपीसाठी कायदा करावा, अशी मागणी सर्व पक्षांनी केली आहे. याशिवाय कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकार काही बदल करून पुन्हा कृषी कायदे आणू शकते, अशी भीतीही काँग्रेस नेत्याने व्यक्त केली आहे. या संदर्भात त्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने निश्चितपणे कृषी कायदे मागे घेतले आहेत, परंतु पंतप्रधान मोदी स्वत: मान्य करत आहेत की ते शेतकऱ्यांना त्यांचा संदेश नीट समजावून सांगू शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकार काही बदल करून हे कायदे परत आणण्याचे काम करू शकते.
सरकारची रणनीती काय?
आता त्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकूण 31 पक्ष सहभागी झाले होते. मात्र दरवर्षी या बैठकीला उपस्थित राहणारे पंतप्रधान मोदी यावेळी उपस्थित नव्हते. त्यावर मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही आक्षेप घेतला होता. मात्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार काही महत्त्वाच्या कामामुळे पंतप्रधान बैठकीला येऊ शकले नाहीत. परंतु, प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा केली जाईल, ज्याला सभापतींची मान्यता असेल, असे आश्वासन केंद्राकडून देण्यात आले आहे.
विरोधी एकजूट किती मजबूत?
मात्र या आश्वासनानंतरही आम आदमी पक्षाने सर्वपक्षीय बैठक अर्धवट सोडून दिली. आपल्याला बोलण्याची संधी दिली गेली नाही, असा आरोप आप नेते संजय सिंह यांनी केला. एमएसपी कायदा आणि बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढवणे या मुद्द्यांवर त्यांना आपले मत मांडायचे होते. या सर्वांशिवाय ममतांच्या बाजूने टीएमसीमुळे विरोधी एकताही कमकुवत झाली आहे. आज होणाऱ्या विरोधकांच्या बैठकीत टीएमसी सहभागी होणार नसल्याचे बोलले जात आहे.
हिवाळी अधिवेशनाबाबत बोलायचे झाले तर ते आजपासून 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या दरम्यान सरकारकडून एकूण 26 विधेयके सभागृहात मांडली जाणार आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
