रस्ते बांधकामासाठी १५ लाख कोटी खर्च करण्याचे गडकरी यांचे लक्ष्य

नवी दिल्ली दि. ७ मे २०२०: कोविड-१९ महामारीचा स्वयंचलित वाहन उद्योगावर काय परिणाम होवू शकतो, यासंदर्भात ‘एसआयएएम’ संस्थेच्या सदस्यांबरोबर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक घेवून संवाद साधला. या बैठकीला राज्यमंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही. के. सिंग, ‘आरटीएच’चे सचिव गिरीधर अरमाने आणि एमआरटीएचचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोविड-१९ महामारीमुळे या उद्योगासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी काय करता येईल आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारकडून कोणत्या स्वरूपामध्ये पाठिंबा मिळू शकतो, याविषयी सर्वांनी मते व्यक्त केली.

कोणत्याही व्यवसायामध्ये चढ-उतार येणे ही सामान्य बाब आहे, असे सांगून गडकरी यांनी उद्योग चालवण्यासाठी तरलता आणण्यावर सर्वांनी लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला दिला. विकासकामे करताना, सध्याचा संकटाचा काळ लक्षात घेवून योजनांची आखणी करण्याची गरज आहे. जागतिक बाजारपेठेतल्या स्पर्धेचा विचार करून उद्योजकांनी नवसंकल्पना, तंत्रज्ञान आणि संशोधन कौशल्य यांच्यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. आगामी दोन वर्षांमध्ये देशभरात १५ लाख कोटी रुपयांचे रस्त्यांच्या बांधणीसाठी खर्च करण्याचे लक्ष्य आपल्या सरकारने निश्चित केले आहे. आपल्या मंत्रालयाच्यावतीने सर्व लवादाची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी जास्त काम केले जात  असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितलं.

या बैठकीत उपस्थित सर्व प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना गडकरी यांनी उत्तरे दिली आणि सरकारच्यावतीने सर्वतोपरी मदत  दिली जाईल, अशी ग्वाही ही त्यांनी दिली. व्यावसायिकांचे प्रश्न सोडवितांना, जर काही अडचण येत असेल, तर त्या त्या संबंधित विभागाशी योग्य स्तरावर संपर्क साधून प्रश्न निकालात काढण्यात येईल, असंही गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.

स्वयंचलित वाहनांच्या उद्योगासाठी वरदान ठरू
शकणा-या ‘ऑटो स्क्रपिंग’ धोरणाला लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देण्याचे निर्देश आपल्या मंत्रालयातल्या अधिकारी वर्गाला देण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे खर्चात मोठ्या प्रमाणावर बचत होवू शकणार आहे; असे ही ते म्हणाले. तसेच स्वयंचलित वाहन निर्मिती क्षेत्रामध्ये तरलता वाढवण्यासाठी परकीय भांडवल आणि स्वस्त पत हमीचा विचार करण्याचा सल्लाही गडकरी यांनी यावेळी दिला.

बी एस ४ वाहनांच्या प्रश्नावर नितीन गडकरी म्हणाले, सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा पालन करणे बंधनकारक आहे. तथापि, या प्रकरणाची नव्याने तपासणी करण्यात येईल. इतर नियमांच्या शिथिलीकरणाबाबत गडकरी म्हणाले, ज्या उद्योगांना मुदतवाढ देणं आवश्यक आहे, त्यांना ती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी