नवी दिल्ली, ३० नोव्हेंबर २०२२ : २००२ च्या गुजरात दंगलीत सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांच्या सुटकेला बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
एका दोषीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते की, गुजरात सरकार १९९१ च्या माफी धोरणानुसार दोषींना सोडू शकते. त्या निर्णयाच्या आधारे गुजरात सरकारने सर्व ११ जणांची सुटका केली होती.
प्रकरण नेमके काय?
गुजरात दंगलीदरम्यान दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात जमावाने बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्याही केली होती. तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते.
२००८ मध्ये, मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बिल्किस बानो २१ जानेवारी २००८ सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. १५ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकाने माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली त्या समितीने सर्व ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : प्रज्ञा फाटक.
