राज्यांना ५०% कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार देणे ही फसवणूक- शरद पवार

मुंबई, १७ ऑगस्ट २०२१: काल मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात राष्ट्रवादीकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पत्रकारांशी संवाद साधत संसदेत महिला खासदारांना झालेली धक्काबुक्की, कमाल ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचे राज्यांना द्यावयाच्या अधिकारांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका या प्रमुख विषयांसह देशातील विविध घडामोडींचा परामर्श घेण्यात आला.

राज्यांची फसवणूक

यावेळी शरद पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बैठक घेऊन घटनादुरूस्ती करून SEBC ( Socio- Economically Backward Class) ची ओळख पटवणे व तसा दर्जा देणे याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. बहुतांश राज्यांनी कमाल ५०% आरक्षण मर्यादा यापूर्वीच पार केली आहे. या राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निकालातील भौगोलिक कसोटी,सामाजिक कसोटीचे निकष पूर्ण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे राज्यांना ५०% कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार देणे ही फसवणूक आहे.

घटनादुरुस्ती हाच एक पर्याय

केंद्रसरकारने यापूर्वीच राज्यघटनेमध्ये १०३वी घटना दुरूस्ती करून १५(६) व १६(६) ही कलमे दाखल करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी १०% वाढीव आरक्षण दिले आहे व इंद्रा साहनी केस प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती हाच एक पर्याय शिल्लक राहतो. केंद्राने घटनादुरुस्ती आणून राज्यघटनेच्या कलम १५(४) व १६(४) मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करून इंद्रा सहानी केस निर्वाळ्याची परिणामक्षमता कमी करून आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा पुढे न्यावी आणि आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा अधिक करण्यास राज्य सरकारांना शक्ती प्रदान करावी, अशी भूमिका शरद पवार यांनी यावेळी मांडली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे