कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी साठी सरकारची मदत

नवी दिल्ली: कोरोना विषाणूमुळे देशात २१ दिवसांचा लॉकडाउन आहे. या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा तोटा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारकडून मोठा दिलासा दिला आहे. गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गरिबांना १.७० लाख कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परत न करण्यायोग्य आगाऊ रक्कम जमा झालेल्या रकमेपैकी ७५ टक्के किंवा तीन महिन्यांचा पगार पीएफ योजनेचे नियमन बदलून काढून घेण्यास परवानगी दिली जाईल. १०० हून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्था ज्याचा ९० टक्के वाटा १५ हजारांपेक्षा कमी पगार आहे. ८० लाख कर्मचारी आणि ४ लाख आस्थापनांचा फायदा होईल. पुढील तीन महिन्यांसाठी पी एफ सरकार भरेल.पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ईपीएफ योगदानाची भरपाई केली जाईल. पीएफ योगदान कंपनीच्या १२ टक्के आणि कर्मचारी १२ टक्के म्हणजे २४ टक्के सरकार पैसे देईल.

सीतारामन म्हटले आहे की भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल जे ईपीएफओ अंतर्गत कामगारांना परत न करता येणाऱ्या आगाऊ पैकी ७५ टक्के किंवा जे काही कमी असेल त्यांचे ३ महिन्यांचे वेतन काढू शकेल. या योजनेचा लाभ ईपीएफओमध्ये (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था) नोंदणीकृत ४.८ कोटी कामगारांना होईल, असेही त्या म्हणाल्या.

एफएम सीतारमण यांनी कोरोनव्हायरसमुळे पीडित अर्थव्यवस्थेसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत १.७ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यांच्या मते, या योजनेचा ८० कोटी लोकांना फायदा होईल. पॅरामेडिक्स, डॉक्टर, परिचारिका, सेनेटरी कामगार, आरोग्य कर्मचार्‍यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण जाहीर केले आहे. त्यांचे आयुष्य धोक्यात असून कोरोनाव्हायरसच्या रूग्णांवर उपचार करीत आहेत.