शेतीत तण वाढलं, की ते उपटून फेकून द्यावं लागतं किंवा त्यावर तणनाशकं तरी मारावी लागतात. उद्देश एकच तो म्हणजे तणाचा नाश करणं. सरकारमध्येही वादग्रस्त मंत्र्यांचं तण वाढलं असून, ते उपटून टाकण्याऐवजी त्याच्याकडं दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. वाढलेलं तण पिकाची वाढ खुंटवतं. सरकारच्या वेगातही आता वादग्रस्त मंत्र्यांचं तण अडथळा ठरण्याची चिन्हं आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्याला मिळालेले कृषिमंत्री सरकारचीच अडचण करीत आहेत. एकनाथ खडसे महसूल आणि कृषिमंत्री असताना त्यांच्या काळात भोसरीच्या भूखंडाचं प्रकरण गाजलं. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. दादा भुसे कृषिमंत्री असताना त्यांच्यावर ड्रग्ज प्रकरणात आरोप झाले होते. त्यानंतर धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना त्यांच्या काळात वेगवेगळ्या वस्तूंच्या खरेदीत तीनशे कोटी रुपये गैरव्यवहाराचा आरोप झाला. मुंडे यांच्या काळातील प्रतिकृषिमंत्री वाल्मिक कराड यानं शेतकऱ्यांना हार्वेस्टरचं अनुदान मिळवून देतो, असं सांगत लाखो रुपये घेतले आणि हार्वेस्टर आणि अनुदानही मिळालं नाही. त्याअगोदर अब्दुल सत्तार कृषिमंत्री असताना त्यांनी सिल्लोडच्या कृषी प्रदर्शनाच्या नावाखाली कसे पैसे जमा केले, याच्या सुरस कथा सांगितल्या जात होत्या.
आताचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तर शेतकऱ्यांना भिकाऱ्यापेक्षाही कमी लेखलं. त्यांच्याविरोधात राज्यभर शेतकरी आंदोलन करीत असताना आता त्यांचं सदनिका प्रकरण बाहेर आलं. एक नव्हे, तर चार सदनिका घेताना त्यांनी कशी फसवणूक केली, हे न्यायालयात सिद्ध झालं. उत्पन्न कमी असल्याचं दाखवत सदनिका घेतल्या. दुसऱ्यांना मिळालेल्या सदनिका बळकावल्या. त्याचवेळी पिस्तुलाचा परवाना घेताना दाखवलेली संपत्ती वेगळी होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मंत्र्यांचं चारित्र्य विशुद्ध असायला हवं असं म्हटलं आहे.
परंतु हजारे यांच्या ‘गुडबुक’मध्ये असलेल्या फडणवीस यांच्या मंत्र्यांचं चारित्र्य तसं आहे का, असा प्रश्न पडतो. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये असलेल्या दोन मंत्र्यांविरोधात याच फडणवीस आणि भाजपनं रान उठवलं होतं. त्यापैकी एकाला फडणवीस यांनाच मंत्रिमंडळात सामावून घ्यावं लागलं. सत्तेसाठी काहीही असंच जणू त्यांच्या वागण्याचं कारण आहे. पंतप्रधानांना त्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात न्यावं लागावं, हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल. विरोधी पक्षात असताना एक भूमिका घ्यायची आणि सत्ताधारी असताना दुसरीच घ्यायची, हे सर्वंच नेत्यांच्या बाबतीत जे घडतं, तेच देवेंद्र यांच्याबाबतीतही घडलं आहे.
जनतेनं प्रचंड बहुमत दिलं आहे. त्यातही भाजपला १३७ जागा दिल्या असताना ‘दागी’ मंत्र्यांचं समर्थन करण्याची वेळ त्यांच्यावर का यावी, हा प्रश्नच आहे. ज्यांच्यावर आरोप आहेत, ते मंत्री मित्रपक्षांचे आहेत, असं सांगून नामानिराळा होण्याचीच सोय नाही. पूर्वी फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांची प्रकरणं उच्च न्यायालयात गेली होती आणि अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले, त्यांनाही सामावून घेताना हजारे यांचा विशुद्ध चारित्र्याचा सल्ला कुठं गेला, याचं उत्तर मिळत नाही. आता तर हजारे यांनीच थेट या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी अप्रत्यक्षपणे केली आहे. फडणवीस आता तरी मनावर घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
आक्रमक विरोधी पक्षनेता ही भूमिका निभावताना फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला ‘सळो की पळो’ करून सोडलं होतं. याच फडणवीसांनी तीन तीन मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याची वेळ ठाकरे यांच्यावर आणली होती; पण त्याच फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यावर गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून गंभीर आरोप केले जात आहे. त्यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या काळातील कारभाराची लक्तरं वेशीवर टांगली जात आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि फडणवीस यांच्याच पक्षाचे आमदार आपल्याच सरकारमधील मंत्र्यांचं वस्त्रहरण करीत आहेत.
अजितदादांनी तर त्यांची पाठराखण केलीच; शिवाय आरोप असलेल्या मंत्र्याला ‘कोअर कमिटी’त घेतलं. ‘एसआयटी’ चौकशीचा अहवाल बाहेर येऊ द्या. दोष सिद्ध झाले, तर मंत्रिमंडळातून वगळू अशी भूमिका सुरुवातीला घेणाऱ्या अजितदादांनी अखेर आरोप झाल्यानंतर चौकशी अहवालाची वाट न पाहता आपण राजीनामा दिला होता, राजीनाम्याबाबत मुंडेच निर्णय घेतील, असं सांगायला सुरुवात केली; परंतु आता माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबतीत तर न्यायालयानंच दोषी ठरवल्यानंतर राजीनामा घेण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न विचारला, तर त्यावर दादा-भाऊंकडं काहीच उत्तर असणार नाही. राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाची बदनामी केल्याप्रकरणी त्यांना सुरतच्या न्यायालयानं दोन वर्षे शिक्षा दिली, तर लोकसभेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी लगेच त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व २४ तासांच्या आत रद्द केलं.
महाराष्ट्रातही सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांचं विधानसभेचं सदस्यत्व २४ तासांच्या आत रद्द केलं. आता तेच नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष असताना कोकाटे यांच्याबाबतीत त्यांनी तातडीनं निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्न पडतो. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी शंका घेतली होतीच. आता त्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांवर आरोप आहेत, असं म्हणत फडणवीस यांना मोकळं होता येणार नाही. ते ज्या सरकारचे प्रमुख आहेत, त्या सरकारवर शिंतोडे उडत असून, काही शिंतोडे ‘मिस्टर क्लीन’ म्हणवणाऱ्या फडणवीसांच्या अंगावरही उडतील याचं भान त्यांनी ठेवायला हवं. बीडमधील संतोष देशमुख हत्याप्रकरण आणि दोन कोटींच्या खंडणी प्रकरणात अटक झालेल्या आणि ‘मोक्का’ची कारवाई झालेल्या वाल्मिक कराडची मंत्र्यांच्या अनेक व्यवहारात भागीदारी असतानाही त्यांच्याबाबतीत निर्णय घेतला जात नाही. अजितदादांच्या पक्षाशी भाजपनं केलेली युती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मान्य नव्हती. त्यावर संघानं नाराजी व्यक्त केली होती. आता दोन मंत्र्यांवर एवढे गंभीर आरोप असताना संघाची भूमिका गुलदस्त्यात आहे.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा राजकीय पक्ष ठरल्यानंतरही विरोधी बाकावर बसावं लागलेल्या फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून सभागृह तर गाजवलंच; शिवाय सरकारला जेरीस आणलं. पेनड्राईव्ह बॉम्ब टाकत पुराव्यावर पुरावे देत अनिल देशमुख, संजय राठोड, नवाब मलिकांचा राजीनामा घेतला होता; पण आता मुंडे- कराड कनेक्शनचे अनेक पुरावे अंजली दमानिया यांनी दिले. कृषिखात्यातील भ्रष्टाचाराचे पुरावे दमानिया, विजय कुंभार आणि आ. सुरेश धस यांनी दिले. मुख्यमंत्रिपदासह गृहखातं हातात असलेल्या फडणवीस यांना राजीनाम्यासाठी आता आणखी चौकशी हवीच कशाला? धाडसी निर्णय घेण्यासाठी कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करणाऱ्या फडणवीस यांना आता मुंडे, कोकाटे यांच्यावर कारवाई करण्यापासून कोणती अदृश्य शक्ती रोखत आहे? पारदर्शक कारभार, कडक शिस्त, धाडसी निर्णयासाठी ओळखल्या जाणारे फडणवीस
मुंडे आणि कोकाटे यांच्या कचखाऊ भूमिका का घेत आहेत, असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतात. बीड हत्या प्रकरण लावून धरलेले आ. धस हे भाजपचेच आहे. त्यांनी अधिवेशन काळात सभागृहात केलेले आरोप, धक्कादायक गोष्टी नंतर तपास यंत्रणांच्या तपासातही समोर आल्या आहेत. त्यांनाच अडचणीत आणण्याचं काम भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलं. आपल्याच आमदाराची कोंडी करण्याइतके हात कशात गुंतले आहेत, याचं कोडं उलगडत नाही. बीड हत्याप्रकरणासह कृषिमंत्री असताना मुंडे यांच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे पुरावे दमानिया यांनी फडणवीस यांच्यासह अजित पवार यांना प्रत्यक्ष भेटूनही दिले आहेत.
मुंडे यांची पाठराखण करताना अजित पवारांच्या नाकीनऊ आले असताना कोकाटे यांना न्यायालयानं एका प्रकरणात दोषी ठरवल्यानं त्यांची आमदारकीच धोक्यात आली आहे. शरद पवारांकडून राजकीय धडे गिरवत अजित पवारांच्या गटात जाऊन सामील झालेल्या कोकाटेंविरुद्ध काळानं उगवलेला हा सूडही असू शकतो. कोकाटे यांना जामीन मिळाला असला, तरी जोपर्यंत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपदावर टांगती तलवार कायम असणार आहे.
त्यामुळं अजितदादांपुढची आव्हानं वाढत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणूनही कोकाटे ओळखले जातात. मागच्या महायुती सरकारमध्ये कोकाटे यांचं नाव मंत्रिपदासाठी चर्चेत होतं; परंतु नाशिकमधून पक्षानं भुजबळ यांना मंत्रीपद दिल्यानं कोकाटेंची संधी हुकली होती. नव्या सरकारमध्ये मात्र अजित पवार यांनी भुजबळ यांची नाराजी ओढवून घेत त्यांच्याऐवजी मंत्रिपदाची माळ माणिकरावांच्या गळ्यात घातली. भाजपनं नाशिकचं पालकमंत्रिपद गिरीश महाजन यांना दिलं; परंतु शिवसेनेनं त्यावर आक्षेप घेत दादा भुसे यांचं नाव पुढं केलं. अजितदादांनीही कोकाटे यांच्यासाठी प्रयत्न केला. आता कोकाटे यांच्याबाबतच्या शिक्षेमुळं राष्ट्रवादीचा नाशिकवरचा दावा कमकुवत झाला आहे.
भागा वरखाडे, न्यूज अनकट प्रतिनिधी
