नवी दिल्ली, दि. २ जून २०२०: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यांच्या दुसर्या कार्यकाळातील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाची ही पहिली बैठक होती. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, ज्यात एमएसएमई क्षेत्राची कठीण परिस्थितीतून जाण्याची परिस्थिती निश्चित करण्यासाठी २० हजार कोटींच्या कर्जाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने १४ पिकांमध्ये ५० ते ८३ टक्के अधिक भाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले की किमान आधारभूत किंमतीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी घोषणा आहे. मक्याच्या आधारभूत किंमतीत ५३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. तूर आणि मुगामध्ये ५८ टक्के वाढ झाली आहे. तोमर म्हणाले की, अशी १४ पिके आहेत ज्यात शेतकर्यांना ५० ते ८३ टक्के अधिक आधारभूत किंमत दिली जाईल.
केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, ३१ ऑगस्टपर्यंत व्याज माफी योजनेअंतर्गत जो शेतकरी कर्ज फेडेल त्याला फक्त ४% व्याजदराने कर्ज मिळेल. आतापर्यंत सरकारने ३६० लाख मेट्रिक टन गहू, ९५ लाख मेट्रिक टन मका आणि १६.०७ लाख मेट्रिक टन डाळ खरेदी केली आहे.
त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या एकूण खर्चाच्या दीडपट ठेवण्याचे आश्वासन सरकार पूर्ण करीत आहे. २०-२१ मधील खरीप पिकाच्या १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली गेली आहे. या १४ पिकांवर ५०-८३% अधिक किंमत शेतकऱ्यांना मिळेल.
कमकुवत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ४ हजार कोटींचा निधी
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, देशात ६ कोटी एमएसएमई आहेत. एमएसएमईला देशात ११ कोटींपेक्षा जास्त रोजगार मिळाला आहे. २.५ दशलक्ष एमएसएमई पुनर्रचना होण्याची अपेक्षा आहे. छोट्या क्षेत्रातील उलाढालीची मर्यादा ५० कोटी आहे. गडकरी म्हणाले की, सध्या एमएसएमई कठीण टप्प्यातून जात आहे. नवीन निधीतून २ लाख एमएसएमई सुरू केले जातील. कमकुवत उद्योगांना चालना देण्यासाठी ४ हजार कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
