एआय वर सरकारचं मोठं नियोजन, एआय स्मार्ट तंत्रज्ञानावर कारवाई करण्यासाठी सरकार करणार नवीन कायदा

पुणे, १७ मे २०२३: च्याट जीपीटी सारख्या एआय-सक्षम स्मार्ट टेक प्लॅटफॉर्मचा ट्रेंड देशात झपाट्याने वाढत आहे. एआय-सक्षम स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा ट्रेंड पाहता भारत सरकार या नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल चिंतेत आहे. याला आळा घालण्यासाठी जगभरातील सरकारे अनेक प्रयत्न करत आहेत.

कम्युनिकेशन आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, देशात एआय प्लॅटफॉर्मचा प्रभाव वेगाने वाढत आहे. जगातील अनेक देश यावर लक्ष ठेवून आहेत. जगभरातील देशांमध्‍ये चर्चेनंतर या संदर्भात नवीन आराखडा तयार करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. याशिवाय युरोपीय आणि अमेरिकन नियामक अशा स्मार्ट तंत्रज्ञानावर कारवाई करण्यासाठी कायदे तयार करण्याचा विचार करत आहेत. या नव्या तंत्रज्ञानाला आळा घालण्यासाठी सर्व देशांनी सहकार्याची चौकट तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे च्याट जीपीटी स्टार्टअप कंपनी ओपन एआयने गेल्या वर्षी २०२२ च्या शेवटी लाँच केले गेले आणि पहिल्या ५ दिवसातच १० लाखांहून अधिक वापरकर्ते तयार झाले.

याशिवाय देशात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांवर संकट येऊ शकते. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी सरकार नवीन कायदा करण्याचा विचार करत आहे. कारण अशा शक्तिशाली एआय प्रणालीचे धोके कमी करण्यासाठी आणि लोकांना त्याच्या प्रभावापासून वाचवण्यासाठी सरकारची भूमिका आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आपली जगण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलून जाईल, अशी भीती देशातील जनतेला वाटत आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड