Deemed Assent Bill in Tamilnadu :सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याबाबत आज ऐतिहासिक निर्णय दिला. राज्यपालांनी राज्य सरकारने संमत केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली आणि ती राष्ट्रपतींकडे पाठवून प्रक्रियेचा गैरवापर केला, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ‘Deemed Assent’ म्हणजेच विधेयकांना मंजुरी मिळाल्याचे समजण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यपालांच्या मनमानीला मर्यादा घातली.
तमिळनाडू सरकारने आरोप केला होता की राज्यपालांनी १० पेक्षा जास्त विधेयकांवर अनेक वर्षे निर्णय दिला नाही. ही विधेयके परतही पाठवण्यात आली नाहीत किंवा राष्ट्रपतींकडे वेळेवर पाठवली गेली नाहीत. यामुळे राज्यातील कायदे प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली होती. विशेष म्हणजे ही परिस्थिती फक्त अशा राज्यांमध्ये दिसून आली जिथे सत्ताधारी पक्ष केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी विरोधात होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही पंजाब आणि तेलंगणा राज्यपाल प्रकरणांमध्ये राज्यपालांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे सूचित केले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे न्यायालयाला कठोर पावले उचलावी लागली. तमिळनाडू प्रकरणात राज्यपालांनी तीच जुनी युक्ती पुन्हा वापरत विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे पाठवले. मात्र हे विधेयक पुन्हा विधिमंडळाने संमत केले होते, त्यामुळे राष्ट्रपतीकडे पाठवणे घटनाबाह्य होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की राज्यपाल केवळ ‘मंजुरी न देणे’ या कृतीतून कायदे प्रक्रिया थांबवू शकत नाहीत. जर विधेयक मंजूर करायचे नसेल, तर राज्यपालांनी ते परत पाठवणे आवश्यक आहे, आणि तेही कारणांसहित. तसेच राष्ट्रपतीकडे पाठवण्याचा निर्णयही पहिल्या टप्प्यातच घ्यावा लागतो, नंतर नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत ‘पूर्ण न्याय’ करण्यासाठी ‘Deemed Assent’ जाहीर केली. म्हणजेच संबंधित विधेयकांना मंजुरी मिळाल्याचे समजले जाईल. ही कृती न्यायालयाच्या मते आवश्यक होती, अन्यथा ही न्यायप्रक्रिया केवळ सैद्धांतिक ठरली असती.
याशिवाय, न्यायालयाने कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्यासाठी निश्चित वेळमर्यादा दिल्या. हे करणे गरजेचे होते कारण कोणत्याही निर्णयाविना विधेयक प्रलंबित राहणे म्हणजे घटनात्मक तत्त्वांवर आघात होतो.न्यायालयाने राज्यपालांवरील विश्वासही उघडपणे नाकारला. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की राज्यपालांनी याआधीच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असून, त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
हा निर्णय काहींच्या मते न्यायालयाचा अतिरेक वाटू शकतो, मात्र न्यायालयाने सांगितले की, ही एक असामान्य घटनात्मक अडचण होती आणि लोकशाही व राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी हा हस्तक्षेप अपरिहार्य होता.हा निकाल भारतीय राज्यघटनेतील एक महत्वाचा टप्पा ठरतो, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले की कोणताही घटनात्मक अधिकारी कायद्याच्या वर नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
