नवी दिल्ली, २९ जानेवारी २०२३ : कामात हलगर्जी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता निवृत्तिवेतन आणि गॅच्युईटी गमवावी लागू शकते, यासंदर्भातील आदेश केंद्र सरकारने जारी केले आहेत. केंद्रीय नागरी सेवा नियम २०२१ बाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर केंद्राने पेन्शन नियमाच्या कलम ८ मधील बदलाबाबत स्पष्टीकरण नवीन आदेशात दिले आहे.
त्यानुसार जर एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या सेवेदरम्यान निष्काळजीपणा केल्यास किंवा गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची गॅच्युईटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल. एवढेच नव्हे, तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांची पेन्शन आणि गॅच्युईटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ज्या मंत्रालयाशी अथवा विभागाशी संबंधित आहे अशा सचिवांना पेन्शन आणि गॅच्युईटी रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. नोकरीच्या काळात कर्मचाऱ्यावर विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्यांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. जर एखाधा कर्मचाऱ्याची निवृत्तीनंतर पुन्हा नियुक्ती झाली, तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
