ग्रामसभांच्या उपस्थितीबाबत उदासीनता!

नारायणगाव : लोकशाहीचे बलस्थान व गावचे व्यासपीठ म्हणून ग्रामसभेची ओळख आहे. गावोगावी होणाऱ्या ग्रामसभांना खूप महत्व आहे.
ग्रामसभेत होणारे ठराव हे  कोणत्याही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वाचे मानले जातात. मात्र अलीकडच्या काळात गावोगावी होणाऱ्या याच ग्रामसभांना उतरली कळा लागली आहे. ग्रामसभांसाठी उपस्थित राहण्याबाबत ग्रामस्थांची प्रचंड मोठी उदासीनता दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत हा संसदेचा पाया मानला जातो मात्र हाच संसदेचा पाया उदासीन ग्रामसभांमुळे डळमळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

शासननिर्णयाप्रमाणे वर्षातून ४ ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. यापैकी २६ जानेवारीची ग्रामसभा ही त्याच दिवशी  घेणे अनिवार्य आहे. उर्वरित १ मे ची राष्ट्रीय सण सोडून २४ एप्रिल ते १ मे पुर्वी, दुसरी १५ ऑगष्टची ग्रामसभा ९ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्टपर्यंत, आणि नोव्हेंबर महिन्यात अंदाजपत्रकीय ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे.

पूर्वी ४ ग्रामसभा होत होत्या व त्यास नागरिकांचा व ग्रामस्थांचा चांगला प्रतिसाद मिळत होता. परंतु आता ग्रामसभांची संख्या वाढल्यामुळे नागरिकांचा ग्रामसभेबाबत उत्साह राहिला नाही व बऱ्यापैकी ग्रामसभा तहकूब हाऊ लागल्या. तहकूब ग्रामसभेत ठराविक ग्रामस्थ उपस्थित रहायचे. गरजू व वंचित घटक वारंवार तहकूब ग्रामसभांमुळे दूर होऊ लागले आहेत. तहकूब ग्रामसभांचे प्रमाण वाढल्याने महत्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत,याचा परिणाम गावच्या विकासकामांवर होत आहे.
१ मे (महाराष्ट्र दिन), १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) व २ आँक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती)  असताना त्या दिवशी गावात ग्रामसभेत भांडणे होतात. दोन राजकीय ग्रुपमध्ये वादावादी होते. त्या दिवसाचे महत्त्व बाजूला राहते. अनेक वेळा तर ग्रामसभेची भांडणे पोलीस ठाण्यात जातात व त्या दिवसाचे संपूर्ण महत्त्व कमी होते. म्हणून या ग्रामसभा या राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी नकोत अशी मागणी पदाधिकारी संघटनेच्या व ग्रामसेवक संघटनेच्यावतीने करण्यात आली होती.
गावचा विकास आराखडा तयार करणे व त्यास मान्यता देणे, ग्रामपंचायतीने वर्षभर केलेल्या खर्चाचा हिशोब घेणे,पुढील वर्षी किती खर्च केला जाणार आहे त्याची माहिती घेणे, ग्रामपंचायत करीत असलेल्या कारभाराची प्रश्न विचारून माहिती घेणे, ग्रामपंचायतीला सूचना करणे म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामसभेने नियंत्रण ठेवणे आणि ग्रामपंचायतीवर निवडून दिलेल्या सदस्यांनी चांगली कामे केली तर प्रोत्साहन देणे व त्यांच्याकडून कामे नीट होत नसतील तर त्यांना ग्रामसभेत जाब विचारावा अशी अपेक्षा असते. तसेच यासारखे इतरही खूप महत्वाचे निर्णय ग्रामसभेत घेतले जातात.
प्रत्येक महिन्याला ग्रामपंचायतमध्ये मासिक सभा होत असते व त्यात काही निर्णय घेतले जायचे. परंतु ग्रामसभा वाढल्यामुळे मासिक सभेचे देखील महत्त्व कमी होऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामसभा कायम तहकूब होत असल्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय तहकूब ग्रामसभेत घेता येत नाहीत. आपण जर नियमितपणे ग्रामसभेत उपस्थित राहिलो व ग्रामसभेत सहभाग दिला व ग्रामपंचायतीच्या कार्यपद्धती समजून घेतल्या तर आपणास गावातील कोणत्याही अडचणीसाठी तालुका, जिल्ह्याच्या गावी जाण्याची गरज पडणार नाही.
ग्रामसभेच्या निर्णयाला शासकीय व प्रशासकीय स्थान असल्याने सामान्य माणसाचा थेट सहभाग लोकशाहीच्या निर्णप्रक्रियेमध्ये नोंदला जातो. सामन्यातील सामान्य लोकांच्या लोकशाहीतील सहभागासाठी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाद्वारे जे प्रयत्न चालू आहेत. त्यामधील ग्रामसभा ही अत्यंत महत्वाची पायरी आहे. ग्रामसभांची सातत्याने यशस्वी नियोजन करणारी गावेही आहेत. तेथील स्थानिक प्रशासनाचा अनुभव इतर गावांमध्ये नेण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

“पूर्वी ज्या ग्रामसभा व्हायच्या. त्या ठराविक दिवशी म्हणजे राष्ट्रीय सणांच्या सुट्टीच्या दिवशी व्हायच्या. त्यामुळे शासकीय सुट्टी असल्याने ग्रामसभांना उपस्थिती लक्षणीय असायची. मात्र आता या ग्रामसभा राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी न होता इतर दिवशी होत असल्याने सुट्टीअभावी अनेकांना या ग्रामसभांना उपस्थित राहता येत नाही. कोरम संख्या पूर्ण न झाल्याने अनेकदा ग्रामसभा तहकूब करण्याची नामुष्की येत आहे. विशेषतः गावातील तरुणांचा ग्रामसभेला उपस्थित राहण्याबाबत निरुत्साह दिसून येत आहे. तरुणांची उदासीनता आणि निरुत्साह ही गावच्या विकासप्रक्रियेतील चिंतेची बाब आहे.”

-सूर्यकांत थोरात, सरपंच,मांजरवाडी,ता.जुन्नर