८ वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांवर आकारला जाणार ग्रीन टॅक्स

नवी दिल्ली, २६ जानेवारी २०२१: सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पात करात सूट मिळावी अशी अपेक्षा आहे, पण दिलासा देण्यापूर्वी केंद्र सरकारने प्रत्येक प्रकारच्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.  वास्तविक, केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांनी ८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्यास मान्यता दिली आहे.

 तसे, अनेक राज्यांमध्ये ग्रीन टॅक्स आधीपासून आकारला जात आहे.  पण आता केंद्र सरकारने ८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.  नियम अधिसूचित होण्यापूर्वी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वतीने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविला जाईल.  या प्रस्तावाला सूचित करण्यापूर्वी या प्रकरणात राज्यांचा सल्ला घेण्यात येईल.

 ‘ग्रीन टॅक्स’ म्हणजे काय?

 जुन्या वाहनांमधून होणारे प्रदूषण अधिक आहे, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे, त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यावरील काही खर्च जुन्या वाहनांकडून वसूल केला जावा.  या करांना ‘ग्रीन टॅक्स’ असे नाव देण्यात आले आहे.  म्हणजेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी कर आकारला जाईल.  ग्रीन टॅक्समधून मिळणारा महसूल पर्यावरण संरक्षणासाठी वापरला जाईल.

ग्रीन टॅक्स लागू करण्याबाबत माहिती देताना परिवहन मंत्रालयाने सांगितले की, या करातून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी केला जाईल.  प्रस्तावानुसार, वाहतूक केलेल्या वाहनांवर १० ते २५ टक्के रोड टॅक्सवर ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल.

 अत्यंत प्रदूषित शहरांमध्ये नोंदणीकृत वाहने सर्वाधिक ग्रीन टॅक्स (५०% रस्ता कर) देतील.  डिझेल आणि पेट्रोल इंजिन वाहनांसाठी स्वतंत्र ग्रीन टॅक्स स्लॅब असेल.  मात्र, सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार नाही.  ट्रॅक्टर, कापणी करणारे यंत्र( हार्वेस्टर ), टिलर यासारख्या शेतीशी निगडित वाहने देखील हरित करातून वगळली आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे