नवी दिल्ली, 19 मे 2022: ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी पुन्हा एकदा स्थानिक न्यायालयात होणार आहे. मंगळवारी न्यायालयीन आयुक्तांनी पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती. ही वेळ आता संपली आहे. गुरुवारी कोर्ट सुरू होईल तेव्हा अॅडव्होकेट आयुक्त न्यायाधीशांसमोर पाहणी अहवाल सादर करतील. याशिवाय अन्य दोन याचिकांवरही गुरुवारी स्थानिक न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
एका याचिकेत न्यायालय आयोगाने ज्ञानवापी संकुलाच्या सर्वेक्षणात सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्याची परवानगी मागितली आहे. याशिवाय या प्रकरणातील इतर पुरावे गोळा करण्यासाठी ज्ञानवापी कॅम्पसमधील तळघराच्या भिंती पाडण्याची आणि मलबा हटवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
पाइपलाइन स्थलांतरित करण्याची मागणी
त्याचवेळी मंगळवारी आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये, ज्ञानवापी मशिदीच्या सील केलेल्या भागातून पाईपलाईन (ज्याद्वारे उपासकांना पाणीपुरवठा केला जातो) हलविण्याची सूचना मागविण्यात आली आहे. जिल्हा शासकीय परिषदेचे वकील महेंद्र प्रसाद पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या एका दिवसानंतर, न्यायालयाने मशिदीच्या आतील भाग सील करण्याचे आदेश दिले, जेथे सर्वेक्षणाच्या शेवटच्या दिवशी तेथे शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता. न्यायालयाने अर्ज स्वीकारला आणि पुढील सुनावणीची तारीख 18 मे निश्चित केली. मात्र आता 19 मे रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी न्यायाधीश रवीकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
आयोगाच्या अहवालात अधिवक्ता अजय मिश्रा यांचा समावेश करण्याची मागणी
या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये हिंदू पक्षाकडून याचिकाकर्त्यांना अजय कुमार मिश्रा यांना सर्वेक्षणाच्या कामात समाविष्ट करण्याची इच्छा आहे. अजय कुमार मिश्रा यांना मंगळवारी वाराणसी कोर्टाने कोर्ट कमिशनरच्या जबाबदारीवरून हटवले आहे. सर्वेक्षणाची माहिती लीक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यांचे वर्तन बेजबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. असे म्हटले आहे की, 6 आणि 7 मे 2022 या दोन दिवसांच्या आयोगाचे कामकाज, सर्व अहवाल व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीसह, वकील आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांना आयोगाच्या अहवालात सहकार्य करण्याचे आदेश द्यावेत, जेणेकरून न्याय मिळेल.
न्यायालयाच्या आयुक्तांनी मागितला होता दोन दिवसांचा अवधी
तत्पूर्वी, स्थानिक न्यायालयात वकील आयुक्त विशाल सिंह यांनी संयुक्तपणे अहवाल सादर करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी मागितला आहे, ज्यांचा अर्ज वाराणसी न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. विशाल सिंह यांनी सांगितले की, आमचा अहवाल जवळपास तयार झाला आहे, परंतु आम्ही अहवाल सादर करण्यासाठी 2 दिवसांचा वेळ मागितला आहे.
वजूच्या जागी प्रशासनाने टाळे ठोकले
त्याचवेळी बुधवारी प्रशासनाने वजूच्या जागी 9 कुलूप लावून सील केले आहे. सीआरपीएफच्या दोन जवानांची ड्युटी लावण्यात आली आहे. इथे प्रत्येक शिफ्टमध्ये दोन-दोन शिपाई तत्परतेने उभे राहतील जेणेकरुन त्या शिवलिंगाच्या जागेला कोणताही त्रास होऊ नये. प्रत्येक शिफ्टमध्ये, डेप्युटी एसपी दर्जाचे मंदिर सुरक्षा अधिकारी आणि सीआरपीएफचे कमांडंट अचानक तपासणी करतील आणि शिवलिंगाची सुरक्षा पाहतील.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्ञानवापी कॅम्पसमधील तीनही व्हायरल झालेले व्हिडिओ एक ते दोन महिने जुने असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वजूच्या त्या ठिकाणी छोटा तलाव असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, तो सील करण्यात आला आहे. कारण हा परिसर आधीच लोखंडी बॅरिकेड्स आणि जाळ्यांनी वेढलेला आहे.
सुप्रीम कोर्टातही गुरुवारी झाली सुनावणी
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात ज्ञानवापी सर्वेक्षण प्रकरणीही महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांना न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर नोटिशीला उत्तर दाखल करायचे आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना नोटीस बजावून गुरुवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. ज्ञानवापी संकुलातील तलावातून सापडलेल्या कथित शिवलिंगाच्या (ज्याचा उल्लेख ट्रायल कोर्टानेही आपल्या आदेशात केला होता) जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच मुस्लिमांना तेथे नमाज अदा करण्यापासून रोखू नये असेही सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी – मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळण्यात यावी
ज्ञानवापी सर्व्हे प्रकरणी हिंदू सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. हिंदू सेनेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. मुस्लिम पक्षाने अनेक तथ्ये आणि ऐतिहासिक तथ्ये न्यायालयापासून लपविल्याचा आरोप हिंदू सेनेने केला आहे. मशीद कमिटीच्या पक्षाने न्यायालयाला सांगितले नाही की या प्रकरणात यापूर्वी दोन वेळा वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने वकील आयुक्तांची नियुक्ती केली होती, परंतु विविध कारणांमुळे ते सर्वेक्षण करू शकले नाहीत. मात्र भीतीपोटी काहींनी प्रकृतीचे कारण देत असमर्थता व्यक्त केली आणि सर्वेक्षण होऊ शकले नाही.
हिंदू सेनेने सांगितले की, नंतर न्यायालयाने तिसऱ्या वकिलाची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती केली. यावरही आक्षेप घेण्यात आला. इतकेच नाही तर मुस्लीम पक्षाने या खटल्याबाबत आपली भूमिका मांडली नाही. मुस्लिम बाजूने धार्मिक स्वरूपावर आपली भूमिका घेतली नाही. त्यांनी केवळ प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 वर लक्ष केंद्रित केले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
