धर्मसंसदेतील द्वेषपूर्ण भाषण : याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडला असा युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टाने पाठवली नोटीस

नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2022: हरिद्वार येथे झालेल्या धर्म संसदेदरम्यान दिलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी देशातील सर्वात मोठ्या कोर्टात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी द्वेषयुक्त भाषण आणि धर्म संसदेच्या विरोधात त्यांचे युक्तिवाद सादर केले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावून संबंधित पक्षांना 10 दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितलंय.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते कुर्बान अली आणि न्यायमूर्ती अंजना प्रकाश यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी धर्मसंसदेदरम्यान दिलेल्या वादग्रस्त भाषणाचा लिखित भाग न्यायालयाकडं सोपवला आणि त्यांची भाषा अशी आहे, जी त्यांना न्यायालयात वाचता येत नाही. ते म्हणाले की, आगामी काळात आणखी काही धार्मिक संसदे होणार आहेत, ज्यामुळं निवडणुकीचं वातावरण बिघडू शकतं.

कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयांचा हवाला देत न्यायालयाला सांगितले की, नोडल ऑफिसरबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन केलं जात नाही.

सीजेआयच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, आम्हाला कळले आहे की अशाच प्रकरणाची सुनावणी इतर कोणत्याही खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही असा कोणताही अर्ज अन्यत्र केलेला नाही. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने ही बाब तुमच्यासमोर आणण्यास सांगितलं असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं.

सुदर्शन टीव्हीच्या अशाच कार्यक्रमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असल्याचं अधिवक्ता कालीश्वरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.

अधिवक्ता शादान फरासात म्हणाले की, द्वेषयुक्त भाषणाची अनेक प्रकरणं असली तरी संसदेतून अशाप्रकारचे द्वेषयुक्त भाषण पसरवण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

अशी सर्व प्रकरणं इथे टॅग करायची असतील तर ते शक्य नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दहा दिवसांत उत्तर मागितलं आहे.

नोटिशीला उत्तर मागण्याच्या कालावधीत कपिल सिब्बल म्हणाले की, 23 जानेवारीला अलिगडमध्येही धर्म संसद आहे. अशा स्थितीत यावर पुढील सुनावणी सोमवारी होणं आवश्यक आहे.

त्यावर खंडपीठाने म्हटलं की, याचिकाकर्त्याने त्या धर्म संसदेबाबतचे आपले आक्षेप तेथील स्थानिक संस्था आणि प्रशासनासमोर ठेवावेत. त्यांना याबाबत माहिती द्या.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे