लखनऊ, १२ ऑक्टोंबर २०२०: उत्तर प्रदेशमधील हाथरस घटनेची सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात आज होणार आहे. कडक सुरक्षे दरम्यान पीडितेचं कुटुंब न्यायालयात हजर होणार आहे. या प्रकरणात दुर्लक्ष केल्याचा आरोप असलेल्या सरकार व पोलिसांच्या सर्व उच्च अधिकाऱ्यांना कोर्टानं समन्स बजावले आहे.
सुनावणीला हजर होण्यासाठी पीडितेचे कुटुंबीय हाथरस वरून कडक सुरक्षेत लखनौला रवाना झाले आहेत. त्यांना घेण्यासाठी पोलिसांची टीम बुलगढी गावात पोहोचली आहे. खरं तर पीडितेच्या कुटुंबीयांना रविवारी रात्री नेण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना आज सकाळी लखनऊला रवाना करण्यात येणार आहे. पोलिसांकडून उशीर झाल्यानं पीडितेच्या कुटूंबानं सुरक्षेच्या कारणास्तव रात्री लखनौला जाण्यास नकार दिला.
पीडित कुटुंबातील पाच लोक सीओ आणि दंडाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली न्यायालयात हजर होतील आणि त्यांचं निवेदन नोंदवतील. पीडित मुलीचे भाऊ, वडील, आई आणि वहिनी असे लखनऊला जाणाऱ्या पीडितेच्या कुटूंबातील सदस्यांचा समावेश आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठानं १ ऑक्टोबर रोजी घटनेची स्वतः दखल घेतली. हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर योगी सरकार अंमलात आलं आणि कुटुंबीयांना रक्षण दिलं. कुटुंबाच्या रक्षणासाठी सुमारे ६० पोलिस तैनात करण्यात आले होते आणि घराभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले होते. यासह, घरी जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर बारीक नजर ठेवली गेली.
सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठानं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी कायदा व सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांच्यासह हाथरसचे डीएम प्रवीण कुमार आणि एसपी विक्रांत वीर यांना समन्स बजावले आहे. हाथरस घटनेत ज्या प्रकारे पोलिसांची कारवाई उभी राहिली आहे, त्यावरून हाथरस पोलिस आणि योगी सरकारला कोर्टात अनेक कठोर प्रश्नांचा सामना करावा लागणार हे स्पष्ट आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे