नवी दिल्ली: देशात बँकिंग सेवा घरोघरी पोहोचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सन २०१५ मध्ये पेमेंट बँक सुरू केली. या बँकेच्या परवान्यासाठी देशातील ४१ कंपन्यांनी आरबीआयकडे अर्ज केला होता, परंतु त्यापैकी केवळ ११ परवाने देण्यात आले.
या पेमेंट बँकांपैकी व्होडाफोन एम-पेसाने कार्य करणे थांबविले आहे. अशा परिस्थितीत आता व्होडाफोन एम-पेसा ग्राहकांना त्यांच्या ठराविक मुदतीत त्यांच्या पेमेंट बँकेतून पैसे काढावे लागतील.
खरं तर, व्होडाफोनने पेमेंट बँक एम-पेसा रोखण्यासाठी स्वेच्छेने एक अर्ज दिला. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने आता व्होडाफोन एम-पेसाचे वाटप केलेले हक्क प्रमाणपत्र (सीओए) रद्द केले आहे. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर कंपनी प्रीपेड पेमेंटशी संबंधित काम करू शकणार नाही. म्हणजेच पेमेंट बँकेचे कामकाज थांबले आहे.
तथापि, जर ग्राहक किंवा व्यापारी कंपनीकडे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (पीएसओ) म्हणून कोणताही वैध दावा असेल तर ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सीओए रद्द केल्याच्या ३ वर्षांच्या आत दावा करु शकतात. अर्थातच ग्राहकांना त्यांचे सर्व दावे या अंतिम मुदतीपर्यंत निकाली काढाव्या लागतील. मी तुम्हाला सांगत आहे की गेल्या वर्षी आदित्य बिर्ला आयडिया पेमेंट बँक लिमिटेडने (एबीआयपीबीएल) रिझर्व्ह बॅंकेला शून्य करण्यासाठी अर्ज देखील दिला होता.
