हिजाबचा वाद पोहोचला सर्वोच्च न्यायालयात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल

नवी दिल्ली, 16 मार्च 2022: हिजाब वादात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पहिल्या याचिकेनंतर काही मिनिटांनी आणखी एक कॅव्हेटही दाखल करण्यात आले. कर्नाटकातील उडुपी महाविद्यालयातील 6 मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. निबा नाझ ही एक विद्यार्थिनी वगळता सर्व मुलींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विशेष रजा याचिकेत हिजाब बंदीच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसह तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्ण खंडपीठाने मंगळवारी कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी नसल्याचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल केल्या जाऊ शकतात. अनेक वकील याचिकांचा मसुदा तयार करत आहेत. दुसरीकडे, हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजित सिंह यादव यांनी वकील बरुण कुमार सिन्हा यांच्यामार्फत हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले.

हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. इस्लाममध्ये हिजाब आवश्यक असल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही, त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेली बंदी योग्य असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हिजाब समर्थकांमध्ये नाराजी आहे. या प्रकरणावरून राजकारणही धुमसत असून न्यायालयात याचिका केलेल्या मुली सांगत आहेत त्या अभ्यास सोडेल पण हिजाब नक्कीच घालेल.

शाळांमध्ये गणवेशापेक्षा हिजाब घालण्याच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. हायकोर्टाने हिजाब आणि शालेय गणवेशाच्या समर्थनाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आणि निकालात अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

न्यायालयाने म्हटले की, हिजाब हा इस्लामच्या धार्मिक प्रथेचा अत्यावश्यक भाग नाही. दुसरे, विद्यार्थी शालेय गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. तिसरे, शालेय गणवेश व्यवस्था राखण्यासाठी वाजवी बंधने घालण्यात आली आहेत आणि चौथे, कर्नाटक सरकारचा 5 फेब्रुवारीचा आदेश अवैध ठरविल्याबद्दल कोणतेही प्रकरण समोर आलेले नाही.

याचा अर्थ उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापू लागले आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांनी लिहिले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हिजाब बंदीचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे त्यांच्या निवडीचा अधिकार हिरावून घेत आहोत. हा केवळ धर्माचा नाही तर निवड स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांनी लिहिले – हा एक विनोद

त्याचवेळी ओमर अब्दुल्ला यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मी खूप निराश आहे, असे लिहिले आहे. आपण हिजाबबद्दल काय विचार करू शकता? हे फक्त कपड्यांबद्दल नाही. तिला कसे कपडे घालायचे आहेत हा स्त्रीचा अधिकार आहे. न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही. हा एक विनोद आहे.

दुसरीकडे भाजप कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय मुस्लिम महिलांच्या हिताचा असल्याचे सांगत आहे. दरम्यान, हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावण्यास सुरुवात झाली आहे. चेन्नईमध्ये विद्यार्थ्यांनी धरणे धरून घोषणाबाजी केली, तर कर्नाटकातील यादगिरीमध्ये परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी विरुद्ध पायी घरी परतताना दिसले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे