किती आहे तालिबानची कमाई…?

पुणे, २१ ऑगस्ट २०२१: अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला जगातील बहुतेक देशांनी मान्यता दिलेली नाही.  म्हणजेच, हे बेकायदेशीर मानले जात आहे आणि या कारणास्तव अमेरिकेसारख्या देशांसह अनेक एजन्सींनी अफगाणिस्तानच्या अब्जावधी डॉलरच्या निधीवर बंदी घातली आहे.  अशा परिस्थितीत प्रश्न उद्भवतो की तालिबान देशाची अर्थव्यवस्था आणि सरकार कसे चालवणार?  तालिबानकडे पैसा कोठून येऊ शकतो आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत काय आहेत?

जवळजवळ २० वर्षे चाललेल्या गृहयुद्धाने अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्थाही उद्ध्वस्त झाली.  गेल्या २० वर्षांत लोकशाहीच्या काळात काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे.  पण आता पुन्हा तालिबानचे सरकार आल्यामुळे देशात नवे आर्थिक संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.  अमेरिकेने अफगाणिस्तानची मध्यवर्ती बँक दा अफगान बँक (Da Afghan Bank डीएबी) ने जमा केलेल्या अफगाणिस्तान सरकारचे ९.५ अब्ज डॉलरचे निधी किंवा मालमत्ता स्थगित केला आहे.  त्याचप्रमाणे, आयएमएफने अफगाणिस्तानच्या निधीवरही बंदी घातली आहे.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानला जाणाऱ्या रोख रकमेच्या शिपमेंटवरही बंदी घातली आहे.  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) तालिबान सरकारचा एसडीआर आणि इतर आर्थिक संसाधनांमध्ये प्रवेश रोखला आहे.  अफगाणिस्तानच्या सेंट्रल बँक DAB चे गव्हर्नर अमजद अहमदी हे देश सोडून पळून गेले आहेत.  या सर्वांसह, तालिबानला तीव्र संसाधन संकटाचा सामना करावा लागणार आहे आणि महागाई लक्षणीय वाढेल.  यामुळे सामान्य लोकांच्या आणि गरीब लोकांच्या अडचणी वाढतील.

आतापर्यंत फक्त पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सौदी अरेबिया आणि चीन तालिबान सरकारसह सहमत आहेत.  जोपर्यंत हे देश तालिबानला रोख स्वरूपात कोणतीही मदत देत नाहीत तोपर्यंत तेथील लोकांना आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे खूप त्रास सहन करावा लागणार आहे.

आर्थिक दृष्टिकोनातून तालिबान ही एक संपन्न दहशतवादी संघटना मानली जात असली तरी.  जून २०२१ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) अहवालानुसार, तालिबान दरवर्षी सुमारे १.६ अब्ज डॉलर्स कमावते.  यानुसार, तालिबानच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे अमली पदार्थांची तस्करी, अफूची लागवड, अपहरणातून खंडणी, खंडणी, खनिजांचे अवैध शोषण आणि त्यांच्या व्यापलेल्या भागातील लोकांवर आणि व्यवसायांवर लादलेले कर.  याशिवाय, अनेक श्रीमंत लोक आणि स्वयंसेवी संस्था देखील तालिबानला आर्थिक मदत करत आहेत.

आता देशभरात कर गोळा केला जाणार:

अफगाणिस्तान ताब्यात आल्यानंतर आता तालिबान संपूर्ण देशातून कर गोळा करू शकतो.  एवढेच नाही तर सीमा व्यापारावरील कर देखील तालिबान सरकारला मिळवून देईल.  याशिवाय बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांवरही त्याचे नियंत्रण असेल.  या व्यतिरिक्त, बेकायदेशीर हवाला मनी ट्रान्सफर नेटवर्क अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर चालते, ज्यातून तालिबान सरकार कर लावून प्रचंड पैसा कमवू शकते.  अफूसारख्या व्यापाराला औपचारिकता देऊन तालिबान सरकार प्रचंड पैसा कमवू शकते.

एवढेच नाही तर देशातील सर्व ३४ प्रांतातील ७०४ खाण क्षेत्रांवर तालिबानचे नियंत्रण आहे.  अफगाणिस्तान खनिज संसाधनांच्या बाबतीत खूप संपन्न आहे आणि विशेषतः येथील दुर्मिळ खानिज संपत्तीवर चीन सह अनेक देशांची नजर आहे.  अफगाणिस्तान सरकारच्या २०१७ च्या अहवालानुसार, देशातील खनिज संपत्तीचे एकूण मूल्य सुमारे ३ ट्रिलियन डॉलर आहे.  आता हे सर्व तालिबानच्या ताब्यात आहेत.  या संसाधनांचा वापर करून तालिबान प्रचंड पैसा कमवू शकतो.  तथापि, या सर्व गोष्टींचा उपयोग करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासास वर्षं लागू शकतात, म्हणजेच तालिबानला त्यांच्याकडून त्वरित कोणताही लाभ मिळणार नाही.

याशिवाय तालिबानला अमेरिकन शस्त्रे आणि उपकरणांचा साठा मिळाला आहे, ज्याची किंमत कोट्यवधी डॉलर्स आहे.  गरज पडल्यास तालिबान त्यांना बेकायदेशीर संघटना किंवा मित्र देशांना विकू शकतो.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे