सरकार अटल असेल तर आम्हीही ठाम आहोत, सरकारनं कायदा परत घ्यावा…

नवी दिल्ली, ९ डिसेंबर २०२०: कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेची फेरी आता संपली असून लेखी प्रस्ताव पाठविला गेला आहे. सरकारने कृषी कायद्यात काही दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत आणि त्या शेतकऱ्यांकडे पाठवल्या आहेत. परंतु सकाळपर्यंत हळूवारपणे भूमिका घेणारे शेतकरी आता पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारनं दिलेला प्रस्ताव आम्ही वाचू परंतु आमची मागणी एकच आहे की सरकारनं शेतीविषयक काढलेले नवीन तीन कायदे रद्द करावेत.

भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत म्हणतात की, “कृषी कायद्याचा मुद्दा हा शेतकऱ्यांच्या अभिमानाशी निगडित आहे, अशा परिस्थितीत ते यातून मागं हटणार नाहीत. सरकार कायद्यात काही बदल सुचवत आहे, पण आमची मागणी हा कायदा मागं घ्यावा अशी आहे. राकेश टिकैट म्हणाले की, सरकार अटल असेल तर आम्हीही ठाम आहोत, सरकारनं कायदा परत घेतला पाहिजे.”

हा प्रस्ताव येण्यापूर्वी राकेश टिकैत म्हणाले की, त्यांना आशा आहे की शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा होईल आणि प्रस्ताव मिळाल्यानंतर संध्याकाळपर्यंत काही निकाल येतील, परंतु आता त्यांचा दृष्टीकोन बदललेला दिसत आहे.

केंद्राकडून प्रस्ताव आल्यावर शेतकरी नेते राजा रामसिंह म्हणाले की, “सरकारनं काही सुधारणा सुचवल्या आहेत ज्यावर शेतकरी चर्चा करतील. परंतु त्या दुरुस्तींमध्ये जमीन, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा या विषयावर काहीही बोललं गेलं नाही. सरकारला या कायद्यांसह पुढं जाण्याची व सर्व राज्यांची सत्ता ताब्यात घेण्याची इच्छा आहे.”

विशेष म्हणजे, आदल्या दिवशी शेतकरी आणि अमित शहा यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर काही निकाल येईल अशी अपेक्षा होती. परंतु काल झालेल्या बैठकीनंतर सरकारनं काही गोष्टी मान्य केल्या होत्या. या नवीन बदलांचा प्रस्ताव सरकारनं शेतकऱ्यांकडं पाठवला आहे. त्यानुसार त्यानुसार शेतमालाचं किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) सुरुवातीप्रमाणेच राहील.
एमएसपी कायद्या अंतर्गत येणारे बाजार अधिक सशक्त करण्यास सरकार तयार आहे. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील वाद उपविभागीय दंडाधिकारी कोर्टाऐवजी दिवाणी न्यायालयात सोडवले जावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. याचा सरकारनं सुधारित प्रस्तावात समावेश केला आहे.

ज्या व्यापाऱ्यांना खासगी बाजारपेठात व्यापार करण्याची परवानगी मिळंल, त्यांची नोंदणी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सद्यस्थितीत केवळ पॅनकार्ड असणं अनिवार्य होतं. आता व्यापाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
पेंढा (हरियाणवी भाषेत पराली) या मुद्द्यावरही सरकार शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करण्यास तयार आहे. पेंढा जाळण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी सोयीचा आहे, तर सुप्रीम कोर्टानं पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर पराली जाळण्यास मनाई केली आहे. विजेच्या मुद्यावरही सरकार शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यास तयार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: