नवी दिल्ली, २५ एप्रिल २०२१: दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत शनिवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत चार रुग्णालयांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद करण्याचा प्रश्नही निर्माण झाला.
यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त करत म्हटलं आहे की, “जर कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला फाशी देण्यात येईल.” अशा अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई केली जाईल, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जर कोणतेही सरकारी अधिकारी, ते केंद्रातील, राज्याचे किंवा स्थानिक प्रशासनाचे असल्यास, ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला फाशी देण्यात येईल.
न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठानं महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे सांगितलं. “ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात कोण अडथळा आणत आहे हे दिल्ली सरकारनं सांगावं, आम्ही त्या व्यक्तीला फाशी देऊ. आम्ही कोणालाही सोडणार नाही,” असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. अशा अधिकाऱ्यांविषयी त्यांनी केंद्रालाही सांगावं, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकंल, असंही खंडपीठाने दिल्ली सरकारला सांगितलं.
केजरीवाल सरकारनं कोर्टाला सांगितलं की, केंद्राकडून दररोज केवळ ३८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळत आहे. आणि गेल्या काही दिवसांपासून केवळ ३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळत आहे. यावर उच्च न्यायालयानं केंद्राला विचारलं आहे की, दिल्लीला दररोज ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन कधी देणार? हायकोर्टानं म्हटलं आहे की, “तुम्ही (केंद्र सरकारनं) आम्हाला २१ एप्रिल रोजी आश्वासन दिलं होतं की, दिल्लीला दररोज ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरविला जाईल. ते केव्हा होईल ते सांगा?”
दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत चार रुग्णालयांनी याचिका दाखल केली होती. त्यापैकी जयपूर गोल्डन हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल आणि सरोज हॉस्पिटल यांनीही महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल व्यतिरिक्त याचिका दाखल केली होती.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
