दिल्ली २१ जून २०२३: दिल्लीतील टॅक्सी चालकांना केजरीवाल सरकारने मोठा दिलासा दिलाय. दिल्ली सरकारने सीएनजी आणि इतर स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या टॅक्सींच्या परमिटची वैधता १५ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा मिळालाय.
परिवहन विभागाने या प्रकरणी आदेश जारी केलाय. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत, दिल्लीत सीएनजी/स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या सर्व टॅक्सींचे परमिट आता १५ वर्षांसाठी वैध असेल, असे नमूद करण्यात आलय. मोटार वाहन कायदा १९८८, सीएमव्हीआर, १९८९ आणि डीएमव्हीआर १९९३ मध्ये विहित केलेल्या सर्व विहित अटींची पूर्तता करणार्या टॅक्सींसाठी, परमिटची मुदतवाढ लागू होईल.
सिटी टॅक्सी स्कीम २०१५ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या कोणत्याही टॅक्सींची परमिट वैधता फक्त आठ वर्षाची होती. काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सी तसेच इतर टॅक्सींची वैधता १५ वर्षे होती. यामुळेच मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ७४ अन्वये परवान्यांच्या वैधतेबाबत सुरू असलेली विषमता दूर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही विषमता दूर करण्यासाठी अनेक टॅक्सी संघटनांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दिल्ली सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला, लोकांच्या या तक्रारीचा विचार करून आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, सरकारकडून परमिटची वैधता ८ वर्षांवरून १५ वर्षांपर्यंत वाढवून टॅक्सी चालकांना दिलासा मिळाला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी- सूरज गायकवाड
