नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2021: कोरोना व्हायरसमुळं मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचा केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. केंद्रानं बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, कोरोनामुळं मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 50,000 रुपयांची भरपाई दिली जाईल. यासाठी कोरोनाचं मृत्यू प्रमाणपत्र दाखवणं बंधनकारक असंल.
भरपाई व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारनं कोर्टाला असंही सांगितलं की कोरोनामुळौ झालेल्या मृत्यूंबाबतच्या तक्रारींचं निराकरण करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली जाईल. ही समिती जिल्हा स्तरावर काम करेल. यात कोरोनाच्या मदत कार्यात सहभागी झालेल्यांचाही समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं एनडीएमएला निर्देश दिले
जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानं यासाठी NDMA ला 6 आठवडे दिले होते. नुकसानभरपाईची रक्कम एनडीएमएनेच ठरवायची होती.
न्यायालयानं मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत सूचनाही दिल्या
सुप्रीम कोर्टातील दुसर्‍या याचिकेत, अशी मागणी करण्यात आली होती की, कोरोनामुळं मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांकडं याचा कोणताही पुरावा नाही. म्हणून, कोरोना पासून मृत्यू मृत्यू प्रमाणपत्रात समाविष्ट केला पाहिजे. यावर न्यायालयानं म्हटलं होतं की, कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूची तारीख आणि कारण समाविष्ट केलं जावं, तसेच कुटुंब समाधानी नसल्यास त्याच्या निवारणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
