पालघरमध्ये कोरोनाने लावला बुलेट ट्रेनला ब्रेक

पालघर, दि. १९ जुलै २०२०: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला शेतकऱ्यांकडून सततचा विरोध होत होता मात्र आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेली मंदी पाहता राज्याच्या वित्त विभागाने घातलेल्या बंधनामुळे या प्रकल्पाला पुन्हा ब्रेक लागला आहे. १३ जुलै २०२० रोजी झालेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीतही पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला विरोध करून केंद्र सरकारचा निषेध केला.

बुलेट ट्रेनला जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध हा कायम आहे. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, कोरोनाच्या संकटाने सर्व व्यवहारांसह उद्योग-व्यवसाय बंद पडल्याने राज्याच्या महसुलात प्रचंड वित्तीय तूट आली आहे. यावर उपाय म्हणून वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षात ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होणार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय औषधी द्रव्ये वगळता अति खर्चीक प्रकल्पांचे काम थांबविण्याचे आदेश ४ मे रोजी दिले आहेत.

पालघर जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिस्को वेबेक्सद्वारे व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली होती यात पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या बैठकीत डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी विरोध दर्शविला. कोरोनाकाळात सर्व उद्योगधंदे बंद पडल्याने लोक बेरोजगार झाल्याने शेतीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आदिवासींच्या उदरनिर्वाहाचे शेतीच एकमेव साधन आहे. असे अनेक प्रश्न करून चर्चगेट ते डहाणू लोकलसेवेत अधिक सुधारणा करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

या प्रकल्पामध्ये डहाणूमधील १६ तलासरीमधील ७, पालघरमधील २७, तर वसईमधील २१ अशी एकूण ७१ गावे असून त्यात हजारो शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली जाणार आहे. म्हणूनच, या प्रकल्पाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन विकास आघाडी, कष्टकरी संघटना, भूमी अधिकार आंदोलन व अन्य पक्ष-संघटनांचा विरोध आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: राजश्री वाघमारे