नवी दिल्ली, २८ जुलै २०२१: कंपनी कायद्यात, ‘शेल कंपनी’ म्हणजेच बनावट कंपनीची कुठलीही निश्चित व्याख्या नमूद करण्यात आलेली नाही. साधारणपणे ही संज्ञा, कोणतेही व्यावसायिक काम करत नसलेल्या किंवा काही महत्वाची मालमत्ता नसलेल्या कंपन्यांसाठी वापरली जाते. काही वेळा, अशा कंपन्यांचा वापर काही अवैध कामांसाठी, म्हणजेच, करचोरी, मनी लौंडरीग, संदिग्ध मालकी, बेनामी संपत्ती अशा सर्व गैरव्यवहारांसाठी केला जातो. अशी माहिती, केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी राज्यसभेत दिली.
केंद्र सरकारने या मुद्यावर अध्ययन करण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना केली होती. या दलाने, अशा कंपन्या ओळखण्यासाठी काही निश्चित धोक्याची सूचना देणाऱ्या निर्देशकांचा वापर करावा अशी शिफारस केली होती.
अशा बनावट कंपन्या शोधून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने गेली तीन वर्षे विशेष मोहीम हाती घेतली होती. यानुसार वर्ष २०१८ ते २०२१ या काळात देशात २,३८,२२३ बनावट कंपन्या असल्याचे सरकारच्या तपासणीत निष्पन्न झाले.
यावेळी मंत्र्यानी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील अशा बनावट कंपन्यांची यादी सभागृहात पटलावर ठेवली. यानुसार, महाराष्ट्रात, कंपनी प्रबंधक कार्यालयाच्या (RoC) नोंदणीनुसार मुंबईत ५२,८६९ बनावट कंपन्या आणि पुण्यात ५५५२ कंपन्या सापडल्या.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
