शैक्षणिक संस्थांना आयकर विभागाची नवीन नियमावली जाहीर

पुणे, १८ ऑगस्ट २०२२: देशभरातील शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय ट्रस्ट व हॉस्पिटल यांना नवीन आयकर नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. धर्मदाय संस्थांच्या टॅक्स ऑडिट वर कॅगने गंभीर आक्षेप नोंदविल्याने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्सेस विभागाने १०ऑगस्ट रोजी नवीन अधिसूचना जाहीर करून ही नियमावली सुरू केली आहे.

आता नवीन नियमानुसार संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या देणग्या व देणगीदारांची संपूर्ण माहिती धर्मादाय संस्थांना त्यांच्या पॅन व आधार क्रमांक सह आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे स्थावर मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती स्वतंत्र ठेवने बंधनकारक आहे. सर्व संस्थांनी आपल्या अंगीकृत उपक्रम आणि उद्दिष्टांवरील जमाखर्चाची नोंद नियमितपणे कॅशबुक, खतावणी, किर्द व सर्व हिशोबाची खर्चाची बिले, व्हाउचर यांच्या ओरिजनल प्रति ठेवणे बंधनकारक केले आहे

त्याचप्रमाणे देशांतर्गत केलेलं खर्च अथवा इतरत्र केलेले गुंतवणूक, परदेशात पाठवत असलेल्या रकमेची नियमित नोंद ठेवावी लागणार आहे. परकीय मिळणाऱ्या देणग्यांविशयी परदेशातील व्यक्ती व संस्था यांची संपूर्ण माहितीची कागद पत्रांसह नियमित पणे देने बंधनकारक केले असून याच्या संगणीकृत नोंदीही ठेवाव्या लागणार आहेत. त्याच बरोबर निनावी देणग्या स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

धर्मादाय संस्थांना आपल्या सर्व चल, अचल मिळकतींची माहिती एकत्र द्यावी लागणार आहे. संस्थेला मिळकती कोणत्या माध्यमातून प्राप्त झाल्या त्याचे दस्तऐवज, त्यांचे आत्ताच्या बाजारभावानुसार मूल्यांकन, या मिळकती खरेदी केल्या असतील, तर त्याचा आर्थिक मार्ग, त्याचबरोबर या मालमत्तांचा संस्थेच्या ध्येयधोरणांच्या पूर्ततेसाठी कशाप्रकारे वापर केला जात आहे, याचे विवरण द्यावे लागणार आहे. जर या मिळकती तारण ठेवून कर्ज घेतले असेल तर ते ज्या कारणासाठी घेतले आहे त्यासाठीच त्याचा वापर केला जात असल्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे.

कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणी झालेल्यांनाही या तरतुदींचे पालन बंधनकारक आहे .या अधिसूचनेत धर्मदाय कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या ट्रस्टसोबत कंपनी कायदा कलम ८ प्रमाणे नोंदणी झालेली हॉस्पिटल, खाजगी विद्यापीठ, वैद्यकीय सेवा केंद्रे यांनाही या सुधारित तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या संबंधित माहितीचे दहा वर्ष रेकॉर्ड ठेवावे लागणार आहे .व ही माहिती एकत्रित स्वरूपात जिथून उपलब्ध होणार आहे त्याची माहिती संबंधित विभागाच्या आयकर अधिकाऱ्यांना संस्थेच्या अधिकृत व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने लेखी पत्राद्वारे कळविणे अनिवार्य आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – अनिल खळदकर