भागा वरखाडे,न्यूज अनकट प्रतिनिधी
कोणत्याही प्रश्नावर युद्ध हा मार्ग नसतो. वाटाघाटीच्या मार्गानेच कोणताही प्रश्न सुटू शकतो. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ‘ही युद्धाची वेळ नाही’, असे सांगितले होते. आता त्यांना कृतीतून स्वतःचा सल्ला अंमलात आणताना जगासमोर आदर्श घालून देताना पाकिस्तानलाही उघडे पाडायचे होते. युद्धविरामातून ते सिद्ध झाले.
दक्षिण आशियातील दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी, भारत आणि पाकिस्तान यांनी चार दिवसांच्या तीव्र लष्करी संघर्षानंतर पूर्ण आणि तात्काळ युद्धबंदीची घोषणा केली. नियंत्रण रेषेवर क्षेपणास्त्र हल्ले आणि ड्रोन युद्धापर्यंत वाढलेला हा संघर्ष केवळ दोन्ही देशांच्या लष्करी रणनीतींचेच प्रतिबिंबित करत नाही, तर जागतिक राजनैतिकता आणि आर्थिक दबावांची एक जटिल कथा आहे. गेल्या महिन्यात काश्मीरमध्ये झालेल्या एका प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा निर्माण झाला. पहलगाम हल्ल्याचे रुपांतर युद्धसदृश्य स्थितीत झाले. ६ मे २०२५ रोजी सुरू झालेल्या संघर्षांचे रूपांतर लवकरच हवाई हल्ले आणि ड्रोन युद्धात झाले. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या लष्करी तळांवर हल्ले करण्यात आले. त्यामुळे या प्रदेशात अस्थिरतेची भीती निर्माण झाली. दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. भविष्यातील युद्धांसाठी नवीन आयाम उघडले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १० मे २०२५ रोजी त्यांच्या ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर घोषणा केली, की भारत आणि पाकिस्तान अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ‘पूर्ण आणि तात्काळ युद्धबंदी’ करण्यास सहमत झाले आहेत. ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या ‘सावधगिरी आणि उत्तम बुद्धिमत्तेचे’ कौतुक केले. दोन्ही देशांच्या लष्करी महासंचालकांमध्ये थेट चर्चेतून हा करार झाला. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनीही ‘सोशल मीडिया’वर युद्धबंदीची पुष्टी केली आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी झालेल्या चर्चेचे वर्णन ‘आश्वासक’ असे केले. युद्धबंदीत अमेरिकेची भूमिका होती हे स्पष्ट आहे; परंतु भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही ते आपला राजनैतिक विजय म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. भारताने तर द्विपक्षीय चर्चेतून युद्धविराम झाला, अमेरिकेची थेट मध्यस्थी नाही, असे सांगितले.
युद्धविराम झाल्यानंतर तीन तासानंतर लगेच पाकिस्तानकडून गोळीबार करण्यात आला. पाकिस्तानने विश्वासघात केल्याचा आरोप झाला; परंतु दोन देशांच्या लष्करी महासंचालकांनी घेतलेला निर्णय सैनिकांपर्यंत पोचला होता का, हा खरा प्रश्न होता. इस्त्रायल आणि हमासमध्ये युद्धबंदी झाल्यानंतरही काही तास ती मोडली गेली होती; परंतु नंतर वाटाघाटीनुसार कैद्याची सुटका व अन्य सोपस्कार पार पडले. त्यांनतर पुन्हा संघर्ष झाला. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्ताननच्या लष्करी महासंचालकांची आज बैठक होणार असून, त्यांच्यातील चर्चेच्या फलितावर युद्धबंदीचे पुढे काय होणार, हे ठरणार आहे. अमेरिका तसेच जी-७ देशांनी दोन्ही देशांना युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले होते. जागतिक दबावातून पाकिस्तानला गुडघ्यावर रांगत यावे लागले आहे.
युद्धबंदी केवळ भारत आणि पाकिस्तानच्या इच्छेचा परिणाम नव्हता. त्यात अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या आखाती देशांनी दोन्ही बाजूंशी राजनैतिक चर्चा केली. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी जवळचे संबंध असलेले हे देश तणाव कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरले. गुरुवारी सौदी आणि इतर आखाती राजदूतांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांची भेट घेतली. अमेरिका, जरी आता भारत-पाकिस्तान वादात थेट मध्यस्थी टाळत असली, तरी त्यानेही आपली भूमिका बजावली. मार्को रुबियो यांनी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यांना युद्ध टाळण्याचा सल्ला दिला. अमेरिकेचे लक्ष आता चीनला रोखण्यावर आणि ‘इंडो-पॅसिफिक’ रणनीतीवर आहे; परंतु दक्षिण आशियातील अस्थिरता त्यांच्या हितांसाठी धोका निर्माण करते. पाकिस्तान ज्या चीनला आपला ‘स्टील ब्रदर’ म्हणतो, त्यानेही युद्धबंदीत अप्रत्यक्ष भूमिका बजावली.
‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर’ मध्ये त्याची ६० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक अस्थिर प्रदेशांत आहे. भारत-पाकिस्तान युद्ध वाढले, तर चीनी प्रकल्प धोक्यात येऊ शकले असते, म्हणून चीनने पाकिस्तानला संयम बाळगण्याचा संदेश पाठवला. युद्धबंदीचे सर्वात मोठे कारण लष्करी रणनीतीपेक्षा आर्थिक दबाव होता. महागाई, ऊर्जा संकट आणि कमकुवत कर पाया यांच्याशी झुंजणाऱ्या पाकिस्तानला ९ मे २०२५ रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून १.१ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळवण्यात यश आले. हा ७ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउटचा भाग होता. ‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’च्या गर्भित इशाऱ्यामुळेही पाकिस्तानवर दबाव आला. २०२२ मध्ये ‘ग्रे लिस्ट’मधून काढून टाकले गेले असले, तरी पाकिस्तानचे बाह्य निधीवरील वाढते अवलंबित्व हे भारतासोबत संघर्ष वाढविण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर एक महत्त्वपूर्ण अडथळा आहे.
पाकिस्तानसाठी, आर्थिक स्थिरता राखण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांपासून दूर राहण्याची गरज त्याच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेला मर्यादित करते. भारतासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेंट’ वरून ‘स्ट्रॅटेजिक मेसेजिंग’ कडे होणारे बदल अधिक ठाम; परंतु गणना केलेला दृष्टिकोन दर्शवते. २०१९ चा बालाकोट हवाई हल्ला हे याचे एक उदाहरण आहे. जिथे जागतिक धारणांना आकार देण्यासाठी लष्करी कारवाई आणि राजनैतिक प्रयत्नांची सांगड घातली गेली. भारताची वाढती आर्थिक ताकद आणि अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या धोरणात्मक भागीदारीमुळे आंतरराष्ट्रीय वैधता राखताना निर्णायक प्रतिसाद देण्याची त्याची क्षमता वाढली आहे. भारताने इस्रायली ड्रोनचा वापर आणि सायबर युद्ध क्षमतांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, तसेच तांत्रिक प्रगतीने संघर्षाच्या गतिशीलतेला कसे आकार दिला आहे हे अधोरेखित केले आहे. व्यापक भू-राजकीय संदर्भही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
अमेरिका आता जागतिक नाणेनिधीच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर आर्थिक प्रभाव पाडत आहे. तुर्कस्तान आणि कतारसारखे घटक पाकिस्तानला नैतिक पाठिंबा देतात; परंतु त्यांचा प्रभाव किरकोळ राहतो. भारत-पाकिस्तानमधील स्पर्धा आता केवळ द्विपक्षीय स्पर्धा राहिलेली नाही, तर जागतिक आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंधांची एक जटिल परस्परक्रिया आहे. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षातील विराम बटण लष्करी कमांडर्सकडे नाही, तर अमेरिका, चीन, रियाध आणि त्यापलीकडे बँकर्स, राजनयिक आणि तंत्रज्ञांकडे आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील ९० तास, म्हणजेच ३ दिवस आणि १८ तास चाललेला तणाव आता संपला आहे. दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली आहे; पण या संघर्षामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, जसे की ही फक्त तात्पुरती शांतता आहे का? की ही खरोखरच कायमस्वरूपी उपायाची सुरुवात आहे? ६ मे रोजी नियंत्रण रेषेवर अचानक जोरदार गोळीबार सुरू झाला.
त्याची सुरुवात नियंत्रण रेषेच्या उरी सेक्टरपासून झाली; परंतु हळूहळू पूंछ, राजौरी आणि कारगिलपर्यंत परिस्थिती बिकट होत गेली. दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांनी प्रत्युत्तर दिले आणि त्यानंतर २००३ च्या युद्धबंदी करारालाही धक्का देणाऱ्या घटनांचा एक सिलसिला सुरू झाला. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या ‘डीजीएमओ’ (सैन्य ऑपरेशन्सचे महासंचालक) यांनी आपत्कालीन कॉल केला. त्यात असे ठरवण्यात आले, की यापुढे रक्तपात होणार नाही; पण खरा प्रश्न असा आहे की ही युद्धबंदी कशी झाली? राजनयिकता यशस्वी झाली की दबाव निर्माण करण्यात आला? तीन दिवसांच्या संघर्षानंतर शनिवारी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी झाली. त्याअगोदर भारताने पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर पूर्णतः एकाकी पाडले होते. युद्धबंदी करार करतानाही भारताने स्वतःच्या अटीसह ते मान्य केले.
अगोदर गोळीबार करणार नाही; पण निश्चितच प्रत्युत्तर देऊ तसेच यापुढे कोणतेही दहशतवादी कृत्य हे युद्ध समजले जाईल, असा इशारा भारताने दिला होता. त्याच वेळी, पाकिस्तानवर देशांतर्गत दबाव वाढला होता. त्याची आर्थिक स्थिती अशी नव्हती, की तो युद्ध सहन करू शकेल. पाकिस्तान लष्कर आणि सरकारमधील वाचाळवीरांना दूर ठेवून युद्धबंदी करायला लावण्यामागे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे मोठे योगदान असून, लष्कर आणि पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा युद्धबंदी किती मनावर घेते, यावर युद्धबंदीचे यश अवलंबून आहे.
