Mahatma Gandhis principles in education: मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एक महत्त्वाचे निरीक्षण केले. त्यात असे नमूद केले की जर एखादी शैक्षणिक संस्था महात्मा गांधींच्या विचारांवर चालत असेल, तर तीच संस्था आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांशी योग्य आणि न्यायाने वागणूक देईल आणि कोणत्याही प्रकारचं शोषण होणार नाही याची काळजी घेईल असे न्यायालयाला अपेक्षित आहे. अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने रेशू सिंग नावाच्या शिक्षिकेच्या प्रकरणात केली.
नेमकं प्रकरण काय ?
रेशु सिंग यांना २०१८ मध्ये मुंबईतील भारतीय विद्या भवनच्या महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून नेमण्यात आले होते. त्यांचा प्रोबेशन कालावधी (चाचणी कालावधी) दोन वर्षांचा होता आणि दोन वर्षाच्या कालावधी मध्ये त्यांना जोइनिंग लेटर किंवा काही अपडेट दिले गेले पाहिजे होते पण दोन वर्षं पूर्ण करूनही त्यांना कायम नोकरी दिली गेली नाही.त्यांनी अनेक वेळा ईमेल आणि अर्ज महाविद्यालयाला पाठवला होता,परंतु महाविद्यालयातून त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
शेवटी त्यांनी यूजीच्या नियमांचा आधार घेत कोर्टात याचिका दाखल केली. ज्यात त्यांनी असं सांगितलं आहे की प्रोबेशन दोन वर्षांपेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. कॉलेजच्या प्राचार्यांनीही त्यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती, पण तरीही काहीही निर्णय घेतला गेला नाही. यावर न्यायालयाने निर्णय देत सांगितले की, इतकी वर्षे एका शिक्षिकेला प्रोबेशनवर ठेवणे चुकीचे आहे आणि हे वागणे म्हणजे स्पष्ट शोषण आहे. न्यायालयाला हे पाहून धक्का बसला. शेवटी कोर्टाने रेशू सिंग यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि संस्थेने न्यायाने वागणूक द्यावी, असा स्पष्ट इशारा दिला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
