भारतानं फेटाळला १९५९ चा चीन चा प्रस्ताव

लडाख, ३० सप्टेंबर २०२०: मागील पंधरवड्यात पूर्व लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेत (एलएसी) कोणतीही आक्षेपार्ह बातमी मिळालेली नाही. परंतु, यादरम्यान, एलएसीवरून भारत आणि चीन यांच्यात नवीन मुत्सद्दी युद्ध सुरू झाले आहे. १९५९ मध्ये निर्धारित झालेल्या एलएसी वरून उभय देशांमधील चर्चा सुरू असल्याचा चीनचा दावा भारतानं पूर्णपणे नाकारला आहे. भारतानं चीनला सल्ला दिलाय की, एलआयसी निश्चिती वरून दोन्ही देशांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चा चालू आहे पण याबाबत स्वतः निर्णय घेण्याचं चीननं टाळावं.

दुसरीकडं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानंही लडाखबाबत अत्यंत आक्षेपार्ह भाष्य केलंय. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले आहेत की, “केंद्रशासित प्रदेश लडाख हा भारताचा भाग मानला जात नाही.” लष्करी उद्देशानं भारत या भागात स्ट्रक्चरल विकास करीत आहे, लवकरात लवकर ते थांबवावेत अशी आमची मागणी आहे. ” वेनबिन यांनी असंही म्हटल आहे की, भारतानं या भागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केलाय. चीननं प्रथमच लडाखविषयी असं स्पष्ट भाष्य केलं आहे आणि तेही अशा वेळी जेव्हा साडेचार महिने दोन्ही देशांच्या सैन्यात ताणतणाव आहे.

लडाखच्या बर्‍याच भागात काहीशा मीटरवर दोन्ही देशांचे सैन्य तैनात आहे. हिवाळा सुरू होण्यास काही आठवडे शिल्लक आहेत आणि दोन्ही बाजूंनी जोरदार शास्त्रांची जमवाजमव सुरू आहे. त्याचबरोबर, दोन्ही देशांमधील तणाव संपवण्याच्या वाटाघाटीची प्रक्रियाही सुरू आहे. १० सप्टेंबर २०२० रोजी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये तणाव संपवण्यासाठी चर्चा झाली.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, १९५९ मध्ये चीनच्या वतीनं प्रस्तावित एलएसी भारतानं कधीही स्वीकारला नाही. हे भारताचं जुनमधील मत आहे आणि चीनच्या बाजूनंही याबद्दल सतत सांगितलं जात आहे. १९९३ मध्ये एलएसीवर शांतता व सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी दोन्ही देशांमधील एलएसी करारावर, १९९६ मधील आत्मविश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठीचा करार, २००५ साली सीमा विवाद मिटविण्याचा राजकीय करार या दोन्हींमध्ये उभय देशांनी एल.ए.सी. स्वीकारली आहे. २००३ मध्ये दोन्ही बाजूंनी एलएसीची ओळख पटविण्यासाठीही चर्चेची फेरी सुरू केली परंतु चीनच्या या वृत्तीमुळं ती पुढं जाऊ शकली नाही. चीनच्या बाजूनं यावर फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. श्रीवास्तव पुढे म्हणाले की, भारतीय संघानं नेहमीच एलएसीचा आदर केला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतंच संसदेतही असंच सांगितलं. चिनी बाजू एलएसीचे अनेक भाग बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

अलिकडच्या काही महिन्यांत, चीनच्या बाजूनं दोन्ही देशांमधील करारानुसार सध्याचा तणाव दूर झाला पाहिजे, असा पुनरुच्चार केला आहे. १० सप्टेंबर रोजी, भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांशी संभाषण केलं आणि विद्यमान कराराबाबत वचनबद्धता दर्शविली. चिनी बाजूनं सर्व पूर्वीचे करार स्वीकारले जातील आणि एलएसीची बाजू त्यांच्या बाजूनं बदलण्याचा प्रयत्न करणार नाही, अशी भारताला आशा आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे