भारत होणार टोल मुक्त…….

नवी दिल्ली, १९ डिसेंबर २०२०: सरकारने कोणताही व्यत्यय न आणता देशभरात वाहनांच्या वाहतुकीसाठी टोल वसुलीची नवीन प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता टोलसाठी आकारले जाणारे शुल्क वाहनांच्या हालचालीच्या आधारे थेट बँक खात्यातून आकारले जाणार आहे. येत्या दोन वर्षांत देशातील सर्व टोल प्लाझा दोन वर्षांत जीपीएस तंत्रज्ञानावर काम करण्यास सुरवात करतील.

भारत सरकारची योजना आहे की, येत्या काही वर्षांत देशात एकही टोल प्लाझा होणार नाही. होय, लवकरच सरकार टोल फ्री होईल आणि टोलवसुलीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत टोल आकारला जाईल की नाही, या टोलची पुन्हा व्यवस्था कशी केली जाईल हे जाणून घेऊ.

सरकारची योजना काय आहे?

वास्तविक, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकारने कोणताही व्यत्यय न आणता देशभरात वाहनांच्या वाहतुकीसाठी टोल वसुलीची नवीन प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की यामुळे पुढील दोन वर्षांत भारत टोल बूथमुक्त होईल याची खात्री होईल. तसेच टोल कसा गोळा केला जाईल हे त्यांनी सांगितले. यापेक्षा टोल वसुलीचे प्रमाणही वाढू शकते असे नितीन गडकरी यांचे म्हणणे आहे.

नवीन यंत्रणा काय असेल?

सरकारच्या म्हणण्यानुसार टोल वसुलीसाठी जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) ची अंमलबजावणी अंतिम करण्यात आली असून त्याद्वारे वाहनांकडून टोल घेतले जाणार आहेत. या प्रणालीद्वारे टोलसाठी आकारले जाणारे शुल्क वाहनांच्या हालचालीच्या आधारे थेट बँक खात्यातून आकारले जाईल. त्याबरोबरच सर्व व्यावसायिक वाहनांमध्ये वाहन ट्रॅकिंग सिस्टम आधीच स्थापित केली गेली आहे आणि जुन्या वाहनांमध्येही जीपीएस सिस्टम बसविण्याची योजना लवकरच सरकार आणणार आहे. या प्रणालीत सरकारचे नियम काय असतील आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल हे आता पाहावे लागेल.

टोल वसुली वाढेल……

नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार या यंत्रणेमुळे टोलवसुली वाढेल. पुढील मार्चपर्यंत टोल वसुली १,३४,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. तसेच टोल वसुलीसाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पुढील ५ वर्षात टोल वरून १,३४,००० कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढू शकते, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे. याद्वारे सरकारलाही वेळीच टोल मिळेल आणि वाहनचालकांना पुन्हा कोणत्याही टोलवर थांबावे लागणार नाही.

फास्टॅग देखील अनिवार्य….

गेल्या एका वर्षात केंद्र सरकारने देशातील सर्व टोल प्लाझावर फास्टॅग अनिवार्य केले. नॅशनल हायवे टोल प्लाझावर फास्टॅग आवश्यक झाल्यानंतर इंधनाचा वापर कमी झाला असून प्रदूषणावरही परिणाम झाला असल्याचे गडकरी म्हणाले. त्याचबरोबर जानेवारीपासून फास्टॅग सर्व वाहनांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: निखिल जाधव