चिप्सच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होणार, ही राज्ये होऊ शकतात सेमीकंडक्टर हब!

पुणे, 24 डिसेंबर 2021: सेमीकंडक्टर (चिप) हे आजच्या जगात वापरले जाणारे असे तंत्रज्ञान आहे जे मोबाईलपासून लॅपटॉप, संगणक आणि वाहनांपर्यंत वापरले जाते. हे प्रामुख्याने देशात आयात केले जाते आणि आता आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने 76,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज सादर केले आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे केंद्र बनण्याची क्षमता आहे, जे चिपच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनवू शकतात.

सेमीकंडक्टरचा वाढता वापर

कोविड-19 महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे जगभरात चिपचे संकट निर्माण झाले आणि ते आजही कायम आहे. केपीएमजी इंडियाचे भागीदार नीरज बन्सल म्हणतात की देशात सेमीकंडक्टरचा वापर 15% च्या दराने वाढत आहे. याचे कारण म्हणजे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगाचा विस्तार. 2020 मध्ये, भारताने इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आयातीवर $15 अब्ज (सुमारे 1,130 अब्ज रुपये) खर्च केले आणि त्यातील 37 टक्के केवळ चीनमधून आयात केले गेले. आता जेव्हा देशात 5G तंत्रज्ञानाचा विस्तार होईल तेव्हा सेमीकंडक्टरचा वापर वाढेल. अशा परिस्थितीत, आपण त्याच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे.

सरकारचे 76,000 कोटींचे पॅकेज

सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयात कमी करण्यासाठी सरकारने 76,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज सादर केले आहे. याचा लाभ सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले निर्मितीचे कारखाने उभारणाऱ्या पात्र लोकांना मिळणार आहे. यामध्ये त्यांच्या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 50% रक्कम सरकार उचलणार आहे.

यासाठी, भारत सरकार हाय-टेक क्लस्टर्स तयार करण्यासाठी राज्यांसोबत काम करेल, कारण सेमीकंडक्टर इत्यादींच्या निर्मितीसाठी जमीन, चांगल्या दर्जाची वीज, सेमीकंडक्टर ग्रेड वॉटर, लॉजिस्टिक आणि रिसर्च इकोसिस्टमची आवश्यकता असेल.

ही राज्ये सेमीकंडक्टर हब बनू शकतात

बन्सल यांनी बिझनेस टुडेला सांगितले की, सेमीकंडक्टर कारखाना सुरू करण्यासाठी या सर्व सुविधांची आवश्यकता असेल. तसेच, हे कारखाने मोबाईल, टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कार कंपन्यांच्या कारखान्यांच्या आजूबाजूला उभारले जाऊ शकतात आणि या प्रकरणात गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये आहेत जिथे या सर्वांची निर्मिती केली जात आहे. अशा परिस्थितीत या राज्यांमध्ये सेमीकंडक्टर हब होण्याची पूर्ण क्षमता आहे.

भारताने 2025 पर्यंत देशात 300 अब्ज डॉलर (सुमारे 22,600 अब्ज रुपये) किमतीचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सचे उत्पादन तसेच त्याच्या घटकांचा समावेश होतो.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे