भारताची बँकिंग व्यवस्था डगमगली, आरबीआयचे मत…..

नवी दिल्ली, दि. २७ जुलै २०२०: भारताची बँकिंग व्यवस्था डगमगली आहे. आरबीआय असे म्हणत, आहे की सकल एनपीए लक्षणीयपणे वाढेल आणि तो १४.७ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल. मार्च २०२१ पर्यंत बँकांची कर्जे ८.५ टक्क्यांवरून १२.५% ​​पर्यंत वाढू शकतात.

२०१५ मध्ये २.५ लाख कोटी असलेला एनपीए कसा १० लाख कोटींपेक्षा अधिक झाला आहे. यासाठी फक्त यूपीए सरकारच जबाबदार आहे की सद्य सरकारही जबाबदार आहे? तुम्ही किती काळ यूपीएवर रहाल ? आता आम्ही लवकरच पिग्सच्या पुढे जाऊ, खरं तर एनपीएच्या या आघाडीवर फक्त चार युरोपियन युनियन देश भारताच्या पुढे आहेत. या यादीमध्ये समाविष्ट पोर्तुगाल, इटली, आयर्लंड, ग्रीस आणि स्पेन यांना सामान्यतः पीआयआयजीएस (PIIGS) म्हटले जाते.

आता ही समस्या बँकिंगसाठी एकतर्फी आहे, बँकांच्या एकूण आकडेवारीनुसार जानेवारी २०१९ मध्ये बँकांचे कर्ज त्यांच्या ठेवी प्रमाणातील ७८.६ टक्के झाले. गेल्या ४५ वर्षातील हा सर्वात मोठा आकडा आहे. सर्वसाधारणपणे, हे देखील समजले जाऊ शकते की यावेळी बँकांमधील ठेवी कमी होत आहेत, तर ते कर्ज लवकर वितरीत करीत आहेत. ही एक जोखमीची परिस्थिती आहे. जोखमीची परिस्थिती का आहे, कारण जर काही कारणास्तव त्याचे कर्ज मोठ्या प्रमाणात अडकले तर त्याच्याकडे जमा करणार्‍यांना भरण्यासाठी पैसे नसतील. ही एक अतिशय धोकादायक परिस्थिती बनू शकते.

एक मोठी समस्या आहे आणि बँकांची पत वाढ सातत्याने घसरत आहे, म्हणजेच कर्ज घेणाऱ्यांची गती दिवसेंदिवस कमी होत आहे, आता सामान्य माणूस अर्थव्यवस्थेच्या बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे कर्ज घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे, ही बँकांची चिंताजनक बाब आहे कारण बँकेच्या नफ्याचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे कर्ज उचलणे आणि त्याची वेळेवर परतफेड करणे . अशा परिस्थितीत, कर्जाचे पडणारे दर त्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आणतील. म्हणजेच बँकांना सध्या तिहेरी त्रास होत आहे.

पहिला ठेवी दर सतत कमी होत जात आहे आणि बँकांचे भांडवल बेस कमी होत आहे. दुसरे म्हणजे पूर्वीची अडकलेली कर्जे परत न केल्यामुळे त्यांची पुस्तके गोंधळली आहेत. तिसरी समस्या अशी आहे की आर्थिक मंदीमुळे बँकेची कर्जे कमी होत आहेत. म्हणजेच, येत्या काळात कर्जामधून बँकेचा नफा देखील कमी होऊ शकतो. या तीन अडचणींमुळे भारताची बँकिंग पायाभूत सुविधा कधीही कोलमडू शकते. केंद्रीय सरकारने आधीच निर्णय घेतला होता की यापुढे सार्वजनिक क्षेत्रातील बड्या बँकांना बेलआऊट पॅकेजेस देण्यात येणार नाहीत.लवकरच बँक बेलचे भूत परत येईल, म्हणजेच ठेवीदारांच्या पैशांनी बँकांचे नुकसान भरुन जाईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी