नवी दिल्ली, १४ ऑक्टोबर २०२०: जेव्हा भारतीय सैन्याला वास्तविक नियंत्रण रेषेत (एलएसी) चीनने सैन्य तैनात करून दबाव आणण्याचा डावपेच करत आहे कळले तेव्हा हवाई दलाची वाहतूक हेलिकॉप्टर, युद्धनौका, लढाऊ हेलिकॉप्टर, वाहतूक नौका ताबडतोब लडाखमध्ये सैन्याला मदत करण्यासाठी तैनात केले गेले. ज्यामध्ये अलीकडे आगमन झालेल्या राफेल विमानांचा देखील समावेश होता.
आता, चीनशी लागून असलेल्या विवादित ४,००० चौरस किलोमीटरच्या सीमारेषेवर वायुसेनेला सतर्क राहण्याचे सांगण्यात आले आहे. यासह, ८ ऑक्टोबरला आपल्या स्थापनेचा ८८ वा वर्धापन दिन साजरा करणाऱ्या हवाई दलातील विमानांच्या संख्येचा मुद्दादेखील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
लष्करी नियोजकांची चिंता ही आहे की चीन आणि पाकिस्तान या दोन आघाड्यांची टक्कर होण्याची शक्यता लक्षात घेता हवाई दलाच्या विमानाचा ताफा दोन्ही आघाड्यांवर सक्रिय राहण्याइतका मोठा नाही. एअर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया यांच्या म्हणण्यानुसार, चालू दशकाच्या अखेरीस हवाई दल सैन्याने मान्यता दिलेल्या ४० लढाऊ स्क्वाड्रन (प्रत्येकी स्क्वाड्रन मध्ये १८ जेट विमानं) ताफ असणे आवश्यक आहे, परंतु अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाही. ते म्हणतात, “जरी आपण विमानांची संख्या वाढवण्याचं ठरवलं तरी ते शक्य होणार नाही.” त्यांच्या मते, २०३० पर्यंत वायुसेनेत केवळ ३६-३७ स्क्वाड्रन उपलब्ध असतील.
कारण हे आहे की हवाई दरामध्ये विमानं भरती होण्याच्या वेगापेक्षा विमान सेवानिवृत्त होण्याचा वेग जास्त आहे. हवाई दलात सध्या ३१ स्क्वाड्रन आहेत. या दशकाच्या अखेरीस, शेवटचे मिग -२१ विमान देखील सेवानिवृत्त होईल, जे आमच्या सैनिकांच्या ताफ्यात एकेकाळी सर्वात प्रमुख होते. वायुसेनेला रशियाकडून २१ मिग -२९ आणि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) कडून १२ एसयू -३० एमकेआय मिळत आहेत.
तेजस जेटचे ८३ मार्क आयए लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) हा एक प्रमुख करार आहे, ज्याच्या करारावर चालू आर्थिक वर्षात स्वाक्षरी होणार आहे. त्यानंतर, हवाई दलाचे लक्ष ११४ मध्यम श्रेणीचे लढाऊ विमान (एमआरएफए) घेण्यावर असेल. अशी अपेक्षा आहे की या कराराअंतर्गत, विदेशी मूळ उपकरणे निर्माता (ओईएम) च्या भागीदारीत एक भारतीय कंपनी स्थानिक पातळीवर जेट विमान बनवेल.
याद्वारे मध्यम-वजन लढाऊ सैनिक (एमडब्ल्यूएफ) आणि पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक लढाऊ विमान (एएमसीए) देखील जोडले जाईल. अखेरीस, हवाई दलाकडे ४०० विमाने असतील, त्यातील बहुतेक देशातच बनवली जातील. या सर्वांसाठी पुढच्या दशकात सुमारे ५० अब्ज डॉलर्स (३.६ लाख कोटी) ची आवश्यकता असेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे