लॉकडाऊनबाबत अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा

पुरंदर दि. २९ एप्रिल २०२० : कोरोना विषाणूला अटकाव घालण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महसुल,पोलिस व ग्रामविकासखात्याकडे दिली आहे. मात्र शहरी भाग सोडला तर ग्रामीण भागात याकडे अंत्यंत दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या उपाय योजना राबवताना पदाधिकारी दुर्लक्ष करत सर्व जबाबदारी पोलिस पाटलांवर ढकलुन मोकळे होत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पोलिस पाटील मेटाकुटीस आला आहे. लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करताना पोलिस पाटीलांनी घेतलेला पवित्रा पुढील काळात त्यांच्यापुढे अडचणी वाढवणारा ठरणार आहे.

पुरंदरमधील अनेक गावातील सरपंच, उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य हे तालुक्यातील गावात किंवा इतर शहरात वास्तव्यास आहेत. त्याच बरोबर अनेक तलाठी आणि ग्रामसेवकही गावात न रहाता तालुक्याच्या ठिकाणी रहात आहेत. काही तलाठी व अधिकारी तर पुण्यात रहात असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे शासनाने कोरोना निवारणासाठी निर्माण केलेल्या समितीतील सदस्य गावात नसल्याचे चित्र आहे. अगदी तोंडदेखले काम करण्यासाठी किंवा फोटोसेशन करण्यासाठी हे अधिकारी गावात येतात. त्यामुळे संचारबंदिच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलिस पाटलांवर येवुन पडते. पाटील गावातच असल्याने त्यांना जबाबदारी टाळणे शक्य होत नाही. त्यात पोलिस अधिकारी गावात संचारबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस पाटलांवर दबाव टाकत आहेत.

त्यामुळे गावात विनाकारण फिरणारे गाव टगे, शेजारील गावात विनाकारण जाणारे लोक, गावात चावडीवर घोळका करणारे, मंदिर बंद असतानाही दररोज मंदीराबाहेर येणारे लोक आणि बाहेर गावाहून गावात येणा-या लोकांना आवर घाण्यासाठी पोलिस पाटील जीवाचा आटापिटा करीत आहेत. तर गावातील पदाधिकारी मात्र याकडे कानाडोळा करत आहेत.

तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढील काळात येवु घातल्या आहेत. त्यामुळे गावात विनाकारण फिरणा-या लोकांना घरी बसा म्हणून त्यांचा रोश ओढवुन घेण्यास पदाधिकारी तयार नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात लॉकडाऊनचा फज्जा उडाला आहे. पुणे, मुंबई या कोरोना बाधीत शहरातून येणा-या लोकांना गावातील शाळेत १४ दिवस क्वॉरंटाईन करण्याची जबाबदारी आरोग्य समितीवर आहे. मात्र गावात या समितीचे सदस्य नसल्याने ते कामही पाटलांनाच करावे लागत आहे. त्यामुळे सुरवातीला मोठ मोठे फोटो वर्तामन पत्रात छापुन आणणारे अधिकारी, पदाधिकारी आता लुप्त झाले आहेत.

शासनाने लॉकडाऊन सुरू करताना ग्रामीण भागातील पदाधिकारीयांना त्यांच्या कर्तव्याबाबत व ती पार पाडण्याबाबत थोडेफार प्रशिक्षण किंवा माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र असे काहीच करण्यात आले नाही. या उलट कधी तहसिल पातळीवर तर कधी जिल्हा पातळीवर वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले. त्यातही हे निर्णय वॉट्सअपवरच पाठवण्यात आले. त्यामुळे त्याची

अंमलबजावणी कशी करायची हा संभ्रम आहे. त्याच बरोबर लोकांच्या दबावापुढे झुकत शासनाने सुध्दा अनेक वेळा निर्णय बदलले. तर गावामध्ये उपाय योजना करीत असताना, काही संमाज कंटकांनी कायद्याचा आधार घेत विरोध दर्शवला. त्यावेळी थेट पोलिस पाटलांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे काम न केलेलेच बरे म्हणत पदाधिका-यांनी घरीच बसणे पसंत केले आहे.

लॉकडाऊनच्याकाळात आशावर्कर व अंगणवाडी सेविकांचे काम मात्र उल्लेखनीय आहे. बाहेर गावहुन आलेल्या लोकांची माहिती घेणे, ती आरोग्य विभागाला पुरवणे, आलेल्या लोकांच्या आरोग्याची दररोज तपासणी करून त्यांची माहिती आरोग्य विभागाला देणे, गावात क्वॉरंटाईन केलेल्या लोकांच्या आरोग्याची रोजची रोज माहिती घेणे, लोकांमध्ये जनजागृती करणे आदी कामे त्या काळजीने करीत आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: राहुल शिंदे