ओडिशा, दि. १८ जून २०२०: श्री जगन्नाथ यांची जगप्रसिद्ध रथयात्रा यावर्षी होणार नाही. यावर्षी सुप्रीम कोर्टाने पुरी रथ यात्रा तहकूब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना महामारीच्या निमित्ताने यावर्षी रथयात्रा होणार की नाही याबाबत अनिश्चितता होती, यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने केली. लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि जनहितासाठी रथयात्रा थांबवण्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला क्षमा करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले. केवळ पुरीच नाही, तर यावर्षी ओडिशामध्ये कोणत्याही ठिकाणी रथयात्रा होणार नाहीत.
ओडिशामध्ये कोरोना संक्रमित रुग्णांची संख्या निरंतर वाढत आहे. पुरीमध्येही संक्रमित रूग्णांची संख्या जास्त आहे. अशा परिस्थितीत सामाजिक अंतराच्या नियमांचे उल्लंघन होईल आणि संसर्ग वाढेल. संसर्गही नियंत्रणाच्या बाहेर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने यंदा रथयात्रा पुढे ढकलली आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी, केंद्र सरकारच्या वतीने लढा देणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले आहेत की सुप्रीम कोर्टाने पुरी मंदिरात काही धार्मिक कार्यक्रमास परवानगी द्यावी, भाविकांशिवाय विविध विधी करता येतात. ओडिशाच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की जेव्हा जेव्हा एखादा उत्सव होईल तेव्हा लोक नक्कीच जमा होतील. लोकांना थांबविणे शक्य नाही. हरिश साळवेंच्या या म्हणण्यावर न्यायमूर्ती बोबडे यांनी सांगितले की आम्ही आधीपासूनच पहात आहोत की जेव्हा कोणत्याही कार्यक्रमास परवानगी दिली जाते तेव्हा कार्यक्रमात लोकांची गर्दी असते. अशा परिस्थितीत आम्ही कोरोना साथीच्या काळात पुरी रथयात्रेला परवानगी देऊ शकणार नाही. जनतेचे हित लक्षात घेऊन कोर्टाने रथयात्रा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
