नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मोदी सरकार रेल्वे, एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम सारख्या कंपन्यांचे खासगीकरण करत आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने जिल्हा सरकारी रुग्णालयांचे देखील खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे. परंतु या निर्णयाला काही डॉक्टर्स संघटनांनी विरोध दर्शविला असल्याचे समोर आले आहे.
याबाबत केंद्र सरकारच्या प्रमुख सल्लागार निती आयोगाने सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्वानुसार खासगी वैद्यकिय महाविद्यालयांशी जिल्हा शासकिय रुग्णालये जोडण्याची योजना आखली जात आहे. या संदर्भातील २५० पानांचा अहवाल देखील प्रसिध्द केला आहे. त्यामुळे जर सरकारची ही योजना लागू झाली तर खासगी व्यक्ती किंवा संस्था वैद्यकिय महाविद्यालये स्थापन करु शकतात किंवा चालवुही शकतात.
या व्यतिरिक्त या वैद्यकिय महाविद्यालयांशी शासकिय आरोग्य सेवा केंद्रे देखिल जोडण्यात येणार आहेत. ती खासगीरित्या चालविण्यात येणार आहेत.
निती आयोगाने या योजनेसंदर्भात एक अहवाल प्रकाशीत केला असून त्यात योजनेबाबत नागरिकांकडून प्रतिक्रीया मागविल्या आहेत. जानेवारी अखेर या योजनेत सहभागी होणारांची एक बैठक घेतली जाणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
या योजनेत असे सांगितले आहे की, जिल्हा शासकिय रुग्णालयामध्ये कमीत कमी ७५० बेड असणे आवश्यक आहे. त्यात निम्मे बेड बाजारभावाच्या किंमतीत उपलब्ध राहणार असून निम्मे बेड नियंत्रित किंमतीत उपलब्ध राहणार आहेत.
या योजनेमुळे आरोग्य सेवा सुविधा अधिक चांगल्या दर्जाच्या मिळाव्यात, तसेत वैद्यकिय शिक्षणाचा खर्च नियंत्रीत रहावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र याला जेएएस आणि असोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स फॉर इथिकल हेल्थकेअर संघटनेने या योजनेला विरोध केला आहे.
