Justice Lokur Calls for Global Standards Judicial Appointments : भारतात न्यायपालिका स्वतंत्र आणि कार्यक्षम राहावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत, स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरणांची गरज असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती न्या. मदन बी. लोकर यांनी व्यक्त केले. इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरिस्ट्स (ICJ) च्या “ज्यूडिसियल इंडिपेंडन्स ऑफ इंडियाच्या अहवाल प्रकाशनाच्या सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील अनेक गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, प्रलंबित खटले, पारदर्शकता, विविधता, जातीयता, आणि न्यायाधीशांचे उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर भारतात खुले, मुक्त आणि प्रामाणिक चर्चा व्हायला हवी असे त्यांनी मत व्यक्त केले. पुढे त्यांनी न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या Memorandum of Procedure (MoP) मधील वयोमर्यादा आणि उत्पन्न निकषांवर टीका केली. त्यांनी नमूद केले की हे निकष विशेषतः लहान राज्यांतील पात्र वकिलांसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. इंटेलिजियंट ब्युरो रिपोर्ट्सचा उल्लेख केल्याबद्दल कार्यकारिणीने केलेल्या विरोधावर लोकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून पारदर्शकतेपर्यंत सर्वच मुद्द्यांवर खुलेपणाची गरज
ते पुढे म्हणाले की, न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणे ही नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे, मात्र या प्रक्रियेतील शिथिलतेमुळे अनेक न्यायाधीश त्यातून सुटून जातात. प्रकरणांचे वाटप करताना देखील पारदर्शकता नसते, ज्यामुळे पक्षपाती निर्णय येण्याची शक्यता निर्माण होते. ठराविक प्रकरणे विशिष्ट न्यायाधीशांकडे का सोपवली जातात यामागे कोणते निकष वापरले जातात हे स्पष्ट का केले जात नाही? असा त्यांनी सवाल उपस्थित केला.
न्यायाधीशांनी निकाल न देणे, प्रकरणे महिनो महीने ठेवणे किंवा जातीवादी वक्तव्य करणे यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, हे देखील गंभीर चिंतेचे कारण असल्याचे त्यांनी म्हटलय . त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, न्यायाधीशांचे आचारधर्म ठरवण्यासाठी एकतर कायदा किंवा न्यायालयीन ठराव असणे आवश्यक आहे.इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरिस्ट्सच्या अहवालातही न्यायाधीशांच्या नियुक्ती व बदलीतील अपारदर्शकता, मुख्य न्यायाधीशांकडे असलेली अतिव शक्ती, कार्यकारिणीचा प्रभाव, आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांतील पक्षपातीपणा यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
अहवालात ‘ज्यूडिसियल काउन्सिल’ ची स्थापना, न्यायाधीशांसाठी बंधनकारक आचारसंहिता, तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, आणि प्रकरण वाटपातील पारदर्शकतेसाठी कायदेशीर सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.न्या. लोकर यांचे भाष्य आणि इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरिस्ट्स चा अहवाल हे दोन्ही भारतीय न्यायव्यवस्थेला अधिक उत्तरदायित्वशील, पारदर्शक आणि स्वतंत्र बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण दिशादर्शक ठरू शकतात.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
