नवी दिल्ली, ११ ऑक्टोबर २०२२ : एका अभूतपूर्व विकासात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पॅनेलच्या दोन न्यायाधीशांची नावे सार्वजनिक केली आहेत, ज्यांनी न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल त्यांच्या सदस्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी परिपत्रक (पदोन्नतीसाठी विचाराधीन न्यायाधीशांचे निर्णय) स्वीकारले आहे. .वाटप करून त्यांचे मत जाणून) पद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. सोमवारी एका संयुक्त निवेदनातून समोर आले आहे की, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एस अब्दुल नजीर यांनी एका पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीसाठी देशाचे सरन्यायाधीश यूयू लळित यांनी अवलंबलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप व्यक्त केला होता.
चार वर्षांत पहिल्यांदाच कॉलेजियमने आपली चर्चा सार्वजनिक केली आहे. कॉलेजियम एकमतापर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि दरम्यानच्या काळात ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचे पत्र प्राप्त झाले, ज्यात सरन्यायाधीशांना त्यांचा उत्तराधिकारी नियुक्त करण्याची विनंती केली. त्यामुळे ३० सप्टेंबर रोजी कॉलेजियमच्या बैठकीत लॉन्च करण्यात येणारी योजना फेटाळण्यात आली. अशा परिस्थितीत आणखी कोणतीही पावले उचलण्याची गरज नाही, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी बोलावलेल्या बैठकीत कोणताही विचार न करता अपूर्ण कामकाज बंद करून सभा बरखास्त करण्यात आली.
न्यायमूर्ती लळित यांनी ३० सप्टेंबर रोजी लेखी पत्राद्वारे चार नावांना अंतिम रूप देण्याची मागणी केली होती, जी कॉलेजियमच्या न्यायाधीशांमध्ये वितरित करण्यात आली होती. पत्रात पदोन्नतीसाठी शिफारस केलेल्या नावांमध्ये न्यायमूर्ती रविशंकर झा (पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती संजय करोल (पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार (मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश) आणि ज्येष्ठ वकील के.व्ही.विश्वनाथन यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड ३० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या कॉलेजियमच्या बैठकीला उपस्थित राहू न शकल्याने सरन्यायाधीशांनी पत्र प्रसाराचा मार्ग स्वीकारला होता. त्या दिवशी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी रात्री ९.१० वाजेपर्यंत सुनावणी घेतली.
कॉलेजियमच्या निवेदनात म्हटले आहे की न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि केएम जोसेफ यांनी सरन्यायाधीशांनी पत्राद्वारे प्रस्तावित केलेल्या नावांना सहमती दर्शविली, तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नझीर यांनी पत्राद्वारे नावे निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. हे केवळ समोरासमोरच्या बैठकीतच केले पाहिजे. कॉलेजियमने प्रस्तावात म्हटले आहे की, २ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही न्यायाधीशांना त्यांचे अभिप्राय आणि मत देण्याची विनंती केली होती, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड
