नवी दिल्ली, ७ जुलै २०२० : चीन एक असा देश ज्याने संपूर्ण जगाला कोरोना सारख्या माहामारीत ढकलून दिले आहे.या आजारांने जागतिक पातळीवर कोट्यावधी लोकांना आपल्या विळख्यात घेतले तर ५ लाखाहून अधिक जणांना मृत्यूच्या कवेत सामावून घेतले आहे. इतिहासात प्लेग, स्पॅनिश फ्लू नंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महामरीचे संकट जगावर ओढवले खरतर पुर्वी जास्त तंत्रज्ञान नव्हते त्यामुळे होणारी हनी आपण समजू शकत होतो परंतु आता मानव हा तंत्रज्ञाना मधे प्रगत होऊन ही आज जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये या रोगाचे रुग्ण आढळत आहेत.
या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लस उपलब्ध नसल्याने गेले ३ महिने अनेक देशांना पूर्णपणे लॉकडाऊन करावे लागले आहेत.ज्याचा गंभीर परिणाम उद्योग-धंद्यांवर पडला आसून अर्थिक मंदीची लाट जगभर निर्माण झाली असून लाखो लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे.
कुवैत हा देश तेल खाणींसाठी प्रसिद्ध असून अनेक आशियाई देशातील कामगार या खाणींमध्ये तसेच रुग्णालय व इतर ठिकाणी काम करतात. आता तेथील स्थानिकांपेक्षा जास्त संख्या अप्रवासी कामगारांची झाल्याने स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळेच तेथील नागरिकांनी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी मागणी केली आहे.
जर या मागणीचे कायद्यात रूपांतर झाले तर बाहेरील देशांतील कामगारांचे प्रमाण ठरवण्यात येऊ शकते व बाकी कामगारांना तेथील रोजगार गमवावा लागू शकतो. सद्या भारतातील १५ लाख नागरिक हे त्या देशात काम करत असून उत्तर भारतीयांची संख्या जास्त आहे. अनेक नागरिक अशिक्षित असून खाणींमध्ये काम करून उदरनिर्वाह करतात.हा अप्रवासी कामगार कायदा अंमलात आल्यानंतर तेथील ७-८ लाख भारतीयांना काम सोडून मायदेशी परतावे लागेल. त्यामुळे”मोदी है तो मुमकीन है”असा नारा देणारे केंद्र सरकार या बाबतीत काय निर्णय घेतील यावर अनेक कामगारांचे लक्ष आहे. केंद्र सरकारने मध्यस्थी केल्यास काही अंशी दिलासा या कामगारांना मिळू शकतो.
हि परस्थिती इतर देशाप्रमाणे भारतावर देखील ओढावली आसून भारतातील आयटी कंपन्या,खसगी कंपन्यांनी अनेक कर्मचा-यांना काढून टाकल्यामुळे त्यांचा ही उदारनिर्वाहचा प्रश्न आता ऐरणीवर आहे आणि त्याबरोबर बाहेरील देशात भारतीयांचा नौक-या संपुष्टात आल्यामुळे बेरोजगारी मध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतात देखील वाढ होताना दिसत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
