सिब्बल यांचा उपराष्ट्रपतींवर निशाणा; कलम १४२ ला अण्वस्त्र मिसाईल म्हणणे दुर्दैवी

Kapil Sibal Slams Vice President Calling Article 142: अलीकडेच उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना सांगितले होते की, न्यायालय संविधानातील कलम १४२ चा वापर लोकशाहीविरोधी शक्तींवर “अण्वस्त्र मिसाईल”सारखा करत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रतिक्रिया दिली आहे. उपराष्ट्रपतीसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीकडून अशी विधाने होणे दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे.देशातील नागरिकांचा विश्वास अजूनही न्यायालयीन संस्थांवर टिकून आहे, मग ते सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा उच्च न्यायालय पण सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टीने न्यायालयाचा निर्णय अनुकूल असेल, तर त्याचा गौरव केला जातो असे सिब्बल म्हणाले.

अनुच्छेद ३७० व राम जन्मभूमी प्रकरणाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, कलम १४२ हे सरकारने नव्हे तर संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला अधिकार आहे. याचा उपयोग न्यायालयाला पूर्ण न्याय देण्यासाठी करता येतो. त्यामुळे या कलमाला “न्यूक्लियर मिसाईल” म्हणणे अत्यंत गैर असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. त्यांनी उपराष्ट्रपतींना लक्षात आणून दिले की, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे दोघेही त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात.

पुढे म्हणाले की, राष्ट्रपती हे केवळ सांकेतिक प्रमुख असून ते केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. याशिवाय राज्यपालही राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. जर राज्यपाल एखादे विधेयक परत पाठवतात आणि ते विधीमंडळ पुन्हा मंजूर करते, तर राज्यपालाने मंजूर करणे बंधनकारक असते. तसेच जर राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवतात. तेव्हा राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सल्ला देते. त्यामुळे “राष्ट्रपतींचे अधिकार कापले जात आहेत” असे म्हणणे घटनाबाह्य असल्याचे सिब्बल त्यांनी सांगितले.

याशिवाय न्यायपालिकेवर सातत्याने होणाऱ्या हल्ल्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कार्यकारी शाखेतील व्यक्तींनी न्यायालयावर टीका करणे धोकादायक आहे. विशेषतः जेव्हा ती व्यक्ती मंत्री किंवा सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषवते. न्यायपालिका स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही. त्यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी समाजाने आणि राजकीय व्यवस्थेने पुढे येणे आवश्यक आहे. न्यायपालिकेचे स्वतंत्र्याचे रक्षण हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांचे मूलभूत अधिकारही धोक्यात येतील. असे सिब्बल यांनी सांगितले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले