नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने कर्वी इन्व्हेस्टर्स असोसिएशनच्या याचिकेवरील सुनावणीस मान्यता दिली आहे. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी अनियमित ठेव योजना कायद्याच्या मुदतीस आव्हान दिले आहे. कर्वीने बरेच गुंतवणूकदार फसवले आहेत जे त्यांचे पैसे मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत. या कायद्याला आव्हान देण्यामागील तर्कशास्त्र म्हणजे कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच २०१९ पूर्वी विविध भांडवली योजनांमध्ये गुंतवणूक करणारे लोक त्याच्या संरक्षणाखाली येत नाहीत.
न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र आणि कर्वी गटाला या संदर्भात नोटीस बजावली आहे. कर्वी समूहाच्या कित्येक लहान युनिट्स आणि सहकारी यांनाही सूचित केले गेले आहे, ज्यात गुंतवणूकदारांनी पैशांची गुंतवणूक केली आहे, परंतु या गटाला चूक झाली आहे.
या कायद्यानुसार फसवणूक झालेल्या सर्व गुंतवणूकदारांना संरक्षण मिळायला हवे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अजित सिन्हा यांनी केला आहे. आत्तापर्यंत, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर तारखेपासून गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याची तरतूद आहे. सुटकेची विचारणा करीत असताना, त्याला या कायद्यातून कोणताही दिलासा मिळू शकत नाही कारण मागील वर्षीपासून हा कायदा लागू होत नाही. याचा अर्थ जुन्या गुंतवणूकदारांना फायदा मिळू शकत नाही.
याचिकेत म्हटले आहे की, “या कायद्यातील काही तरतुदी लक्षात घेता, तिची निष्ठा संशयास्पद आहे. लघु व किरकोळ गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देण्याचा दावा करतो, परंतु जुन्या गुंतवणूकदारांची काळजी घेत नाही. कदाचित हे हेतुपुरस्सर आहे किंवा हे चुकूनही होऊ शकते. “
