आपल्या भारत देशात नऊ केंद्र शासित प्रदेश आहेत. केंद्र शासित प्रदेशांना यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. या प्रदेशांतील कामांसाठी निधी द्यायचा की नाही किंवा किती द्यायचा हे केंद्र सरकार ठरवते. देशातील राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधींबाबत वित्त आयोग शिफारस करते. मात्र केंद्र शासित प्रदेशांबाबत असे काहीही ठरलेले नसते. या प्रदेशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडून थेट नायब राज्य पालांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे केंद्र शासित प्रदेशांवर केंद्राचे नियंत्रण असते.
