मुंबई: शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) बंद करा आणि इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) हे व्यापार पोर्टल वापरा, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व राज्यांना केले आहे.
दिल्ली येथे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात सीतारामन बोलत होत्या.त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले.
केंद्राच्या या भूमिकेला शेतकरी संघटनांकडून याला विरोध होऊ लागला आहे.
ई-नामचा अधिकाधिक वापर केला जावा, यादृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. राज्यांनीही आपापल्या पातळीवर ई-नामचा वापर वाढवण्यावर भर द्यावा, असे अर्थमंत्री यांनी सांगितले.
कृषीमाल किक्री व्यवस्थेतील पारंपरिक पद्धती बंद करुन संगणकीकृत आणि ऑनलाइन लिलावाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजाराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी एकेकाळी चांगली भूमिका बजावली होती. मात्र सध्याच्या घडीला या समित्या चालवण्यात बऱयाच अडचणी येताहेत. या समित्यांमधून शेतकऱयांच्या कृषीमालाला चांगला भाव मिळेल, याची शाश्वती नाही. शेतकऱयांना मदत करण्याइतपत राज्यांचीही परिस्थिती नाही, अशी कबुली अर्थमंत्र्यांनी या वेळी दिली.
केंद्र सरकारकडून कार्पोरेट कंपन्यांना अधिक नफा मिळावा यासाठी बाजार समित्या बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे.परंतु असे आम्ही कदापि होऊन देणार नाही. असे मत अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
ई-नाम आहे तरी काय?
ई-नाम ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल सुविधा आहे. याद्वारे देशातील बाजार समित्या व त्यांचे व्यवहार इंटरनेटद्वारे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यात आलेले आहे. देशातील जवळपास ७५०० कृषी बाजार समिती ई-नामला जोडण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.याचा फायदा बाहेरच्या कंपन्यांना होणार आहे.
