कुरकुंभच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर

प्रश्न पुन्हा जिल्हाधिकारी यांच्याकडेच : प्रदूषण पातळीत दिवसेंदिवस वाढ

दौंड : कुरकुंभ येथील रासायनीक प्रकल्पातील प्रदूषणाची पातळी पुन्हा एकदा वाढत असून यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. गेली अनेक वर्ष दुषित वायूच्या व दुषित पाण्याच्या सानिध्यात राहून कुरकुंभ ग्रामस्थांना स्थलांतरित व्हावे लागते कि काय असा प्रश्न जवळपास सर्वच रहिवाश्यांना वारंवार येत आहे.
रात्रीच्या वेळी अत्यंत विषारी वायू हवेत सोडून मुजोर कंपनी मालक व प्रशासन आपल्या नफाखोरीसाठी प्रयत्न करीत आहेत.
महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या अधीन ठेवून हव्या तश्या पद्धतीने मनमानी करीत सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरु आहेत. ग्रामस्थांच्या माध्यमातून झालेल्या जनआंदोलनानंतर प्रशासकीय स्तरावर अनेक बैठका झाल्या यामध्ये प्रदूषणाच्या भास्मासुरामुळे पर्यावरणाचे झालेले नुकसान व अश्या परिस्थितीत येथे राहत असणाऱ्या ग्रामस्थांच्या हाल अपेष्ठा तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी अभ्यासून महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावून झालेल्या प्रकारावर अतिशय गंभीर स्वरुपाची नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात प्रदूषणाच्या बाबतीत अनेक कठोर निर्णय घेण्यात आले. मात्र कालांतराने परिस्थिती जैसे थे असल्याचे दिसून येत असून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील झाल्या व प्रदूषणाचा विषय मागे पडला. प्रदूषणाचे नियम व अटी न पाळणाऱ्या संस्थेच्या नावांच्या याद्या उपलब्ध असून देखील कारवाई होत नाही.
औद्योगिक विकास मंडळाकडून परवानगी घेताना प्रदूषण मंडळाच्या परवानग्या आवश्यक असतात मात्र याबाबत अधिकारी गंभीर होताना आढळत नाही. आजही अनेक प्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा नाही. सांडपाण्याचे मुल्यांकन नसल्याने सामुहिक प्रकल्पात देखील त्यांना सामावून घेतले जात नाही. त्यामुळे अश्या मुजोर प्रकल्पातून रात्री बे रात्री रासायनीक सांडपाणी व वायू उत्सर्जित करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. संध्याकाळच्या वेळेस स्थानिकांना घरात श्वास घेण्यास देखील मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. याचे परिणाम गंभीर स्वरूपाचे असून या माध्यमातून विविध आजारांना येथील सर्वसामान्य नागरिकांना बळी जावे लागत आहे. कंपनी मालकांशी व प्रशासनाशी असलेले आर्थिक संबधातून प्रदूषण मंडळ आपला कारभार शंभर किलोमीटर दूर बसून हाकते आहे.त्यामुळे त्यांच्या कारभारात किती पारदर्शिता असणार हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
सध्या औद्योगीक क्षेत्रात कंपनी मालकांनी दबावाचे वातावरण निर्माण केले आहे. स्थानिकांनी काम मागितले किंव्हा एखाद्या प्रदूषणाच्या प्रश्नांवर विचारणा केली तरी पोलिसांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना गुन्हे दाखल करण्याच्या नावाखाली घाबरवले जात आहेत. परिणामी अश्या परिस्थिती न्याय करणार कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजकीय प्रतिनिधींच्या माध्यमातून अनेक वेळा याबाबत बैठका झाल्या मात्र याचं फलितं अजून तरी काहीच निघालेले नाही. बंद दरवाज्याच्या आतील बैठकांना अधिकारी भीक घालत नाही असाच काहीसा प्रकार होत असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
या सर्व प्रकारात महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ,औद्योगिक विकास महामंडळ,कंपनी निरीक्षक व तत्सम विविध यंत्रणा अगदीच निर्ढावले असून परिसराचा झालेला भौतीक विकासाच्या नावाखाली सर्व गोष्ठी निभावून जात आहेत. मात्र येणाऱ्या भावी पिढीला याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार याबाबत दुमत नाही. कुरकुंभ परिसरात चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांची संख्या मोठी असून प्रदूषण करणाऱ्या यंत्रणा ह्या सर्व गोष्ठी पासून दूर राहतात त्यामुळे त्यांच्यावर याचा काहीच परिणाम होत नाही. अनेक वेळा या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होत नाही तर कधी संबंधित अधिकारी नक्की कोण आहे हे देखील सांगणे कठीण होवून जाते त्यामुळे सर्व कारभार कसा सुरु आहे याचा अंदाज लावणे सहज सोपे आहे.

अधिकाऱ्यांची बनवाबनवी….

प्रदूषण मंडळाच्या कार्यालयात कर्मचारी संख्या कमी असल्याची बोंब नेहमीच ठरलेली आहे.आठवड्यातील दोन दिवस कुरकुंभ औद्योगिक क्षेत्रात उपस्थित राहण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला देखील वाटाण्याच्या अक्षदा लाभल्या आहेत.ग्रामस्थांनी तक्रार केली तरच अधिकारी पुण्याहून कुरकुंभच्या दिशेला कारवाईला निघतात किंव्हा दुसऱ्या दिवशी येतो म्हणून सांगतात तो पर्यंत प्रदूषण करणारे त्यांची काय वाट पाहणार काय ? त्यामुळे अधिकाऱ्यांची बनवाबनवी हि जगजाहीर झालेली आहे.