नवी दिल्ली, दि. ९ मे २०२०: पीएम-जीकेएवाय म्हणजेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार वितरणासाठी अन्नधान्ये सहज उपलब्ध व्हावीत याकरिता सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान यांनी काल दिलेल्या माहितीनुसार, एफ सी आय म्हणजेच भारतीय अन्न निगमाने आतापर्यंत यासाठी २६४१ डब्यांतून (गहू व तांदूळ यासह) सुमारे ७३.९५ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची (५५.३८ लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि १८.५७ लाख मेट्रिक टन गहू) वाहतूक केली आहे. ही विक्रमी वाहतूक २४/३/२०२० (देशभरात लॉकडाउन सुरु झाल्याचा दिवस) ते ८/५/२०२० या काळात घडून आली आहे.
या योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्यासाठीच्या अन्नधान्यापैकी ९०% चे वितरण २१ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पूर्ण झाले आहे, व अंदाजे ४१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना याचा उपयोग झाला आहे. काही राज्यांमध्ये सदर योजनेअंतर्गत दोन महिन्यांचे अन्नधान्य एकदमच वितरित करण्यात येत आहे.
पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत मिळणाऱ्या विनामूल्य अतिरिक्त अन्नधान्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी २० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी, अन्नसुरक्षा कायद्यातील शिधापत्रिका धारकांना सहा कोटी विशेष एस एम एस पाठवले आहेत.
कोविड-१९ मुळे उत्पन्न झालेल्या आर्थिक स्थितीचा सामना करताना कोणतेही गरीब कुटुंब येत्या तीन महिन्यांत अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, या दृष्टिकोनातून पीएम-जीकेएवाय योजना सुरु करण्यात आली आहे.
त्यानुसार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानेही एका धोरणात्मक निर्णयाद्वारे, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील अन्नसुरक्षा कायद्याच्या जवळपास ८० कोटी लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान अतिरिक्त अन्नधान्याचे वितरण करण्याचे जाहीर केले.
पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत डाळींचे वितरण:
धान्याबरोबरच अंदाजे १९.५० कोटी कुटुंबांना एक किलो डाळीचे विनामूल्य वाटप तीन महिने केले जात असल्याचेही श्री.पासवान यांनी सांगितले. नाफेड अर्थात राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघाच्या १६५ गोदामांतील धान्याचे साठे सदर योजनेसाठी वापरण्याची संमती सरकारने दिली आहे. नाफेड ने आतापर्यंत शंभरहून अधिक डाळ-गिरण्यांना सेवारत केले आहे.
आजपर्यंत २१ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे ५१,१०५ लाख मेट्रिक टन डाळीचे वाटप करण्यात आले आहे. राज्यांकडून ठराविक डाळींची मागणी समजण्यास वेळ लागल्याने व लॉकडाउनमुळेक्ष उत्पन्न वाहतुकविषयक अडचणीमुळे डाळवाटपास उशीर झाल्याचे श्री.पासवान यांनी स्पष्ट केले. अतिदुर्गम क्षेत्रांमध्ये अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत विमानवाहतुकीच्या मदतीने डाळवाटप केले गेले.
१७ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत ‘एक राष्ट्र एका शिधापत्रिका’:
‘एक राष्ट्र एका शिधापत्रिका’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात, आदी बारा राज्यांसह एक जानेवारी २०२० पासून पाच नवीन राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आता राष्ट्रीय क्लस्टरशी जोडले गेल्याने अन्नसुरक्षा कायद्याच्या जवळपास ६० कोटी लाभार्थ्यांसाठी त्यांच्या क्षेत्रातील स्वस्त धान्य दुकानातून त्याच शिधापत्रिकेवर त्यांच्या हक्काचा शिधा घेणे सोपे होणार आहे.
एफ सी आय मार्फत अन्नधान्याची खरेदी व्यवस्थित सुरु:
अन्नाची वाढलेली मागणी भागविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध असल्याची तसेच, खरेदी प्रक्रियाही व्यवस्थित सुरु असल्याची ग्वाही श्री.पासवान यांनी दिली आहे. ८/५/२०२० रोजी, २०२०-२१ च्या रब्बी पणन हंगामात गव्हाची एकूण खरेदी २२६.८५ लाख मेट्रिक टन इतकी झाली आहे. २०१९-२० मध्ये हाच आकडा २७७.८३ लाख मेट्रिक टन इतका होता. ६/५/२०२० रोजी, २०१९-२० च्या खरीप पणन हंगामात तांदळाची एकूण खरेदी ४३९.०२ लाख मेट्रिक टन इतकी झाली आहे. गेल्यावर्षी हाच आकडा ३९८.१३ लाख मेट्रिक टन इतका होता.
रब्बी पणन हंगामासाठी गहू/तांदूळ याची खरेदी सामान्यतः एक एप्रिल रोजी सुरु होते. मात्र कोविड-१९ मुळे यावर्षी बहुतांश राज्यांमध्ये या प्रक्रियेची सुरुवात उशिरा झाली.
या पार्श्वभूमीवर, २०२०-२१ च्या रब्बी पणन हंगामातील गहूखरेदी व २०१९-२० च्या खरीप पणन हंगामातील तांदूळखरेदी तात्पुरत्या पद्धतीने करून ठेवावी, मात्र खरेदीचे अंदाजित लक्ष्य पूर्वीच्या त्या-त्या हंगामाइतकेच ठेवावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरेदी प्रक्रियेत एकाच वेळी शेतकऱ्यांची एकदम गर्दी होण्याचा प्रसंग टाळण्यासाठी टोकन प्रणालीचा अवलंब करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. तसेच सामाजिक अंतर व स्वच्छता राखण्याच्या दृष्टीने खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविता येईल, असेही सुचविण्यात आले आहे.
धान्याच्या वेष्टनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तागाच्या पोत्यांचा, कोविड-१९ परिस्थितीत तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने याविषयी एका कृतिदलाची स्थापना केली आहे. तसेच या कामासाठी प्लास्टिक वापरण्याविषयीच्या आदेशांमध्ये काहीशी सवलतही देण्यात आली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
