पुणे २६ फेब्रुवारी २०२५: पुणे जिल्हा न्यायालयात दाखल होणाऱ्या कौटुंबिक वादांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या संकल्पनेतून 2018 मध्ये सुरू झालेल्या ‘चला बोलू या’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्राने कौटुंबिक वादांवर तोडगा काढण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. गेल्या सात वर्षांत या उपक्रमांतर्गत 2690 प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यातील 590 प्रकरणे यशस्वीरित्या निकाली काढण्यात आली आहेत.
या उपक्रमामुळे 278 जोडपी पुन्हा एकत्र नांदू लागली आहेत, तर 311 जोडप्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला आहे. या केंद्रात पती-पत्नीमधील वाद, पोटगी, मुलांचा ताबा, मालमत्ता आणि आई-वडील व मुलांमधील वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश मनीषा काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या केंद्रात 10 वकील आणि 5 समुपदेशकांचे पॅनल कार्यरत आहे. या टीमद्वारे पक्षकारांना योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन केले जाते.
प्रातिनिधिक प्रकरणे
- पुण्यातील एका पत्नीला बुलढाण्याच्या पतीने अंघोळ झाल्यावर पाय धुवायला लावले आणि ते पाणी प्यायला लावले. या जाचाला कंटाळून पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आणि दोघांचा संमतीने घटस्फोट झाला.
- पुण्यातील एका उच्चशिक्षित कुटुंबातील सुनेला सासरच्या लोकांनी पहाटे 4 वाजता उठून रांगोळी काढायला आणि 5 वाजता देवपूजा करायला लावली. नवऱ्यानेही याला समर्थन दिल्याने प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचले.
उपक्रमाचे महत्त्व
‘चला बोलू या’ उपक्रमामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांचे नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यास मदत झाली आहे. या उपक्रमामुळे कुटुंबांमध्ये शांतता आणि समजूतदारपणा वाढण्यास मदत झाली आहे. ही सेवा पूर्णपणे मोफत असून, गरजू नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सोनाली तांबे
