LIC IPO: तुमच्याकडं LIC पॉलिसी असल्यास IPO मध्ये शेअर्स मिळण्याची शक्यता जास्त

LIC IPO Latest Update, 15 फेब्रुवारी 2022: सरकारी विमा कंपनी LIC चा IPO लवकरच येण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. सरकारने रविवारी संध्याकाळी LIC IPO चा ड्राफ्ट बाजार नियामक सेबीकडं सुपूर्द केला. ड्राफ्टनुसार, एलआयसीचे एकूण 632 कोटी शेअर्स असतील, त्यापैकी सुमारे 316 कोटी शेअर्स आयपीओमध्ये विकले जातील.

पॉलिसीधारकांसाठी इतके आरक्षण

ड्राफ्टनुसार, या IPO मध्ये, LIC च्या पॉलिसीधारकांसाठी एक वेगळा भाग राखीव ठेवण्यात आला आहे. ड्राफ्ट मध्ये LIC च्या पॉलिसीधारकांसाठी 10 टक्के किंवा सुमारे 3.16 कोटी शेअर्स राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तुहिन कांत पांडे, सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) यांनी अलीकडेच सांगितलं होतं की LIC च्या पॉलिसीधारकांना या IPO मध्ये आरक्षण मिळणार आहे.

हा IPO पूर्णपणे OFS आहे

मसुदा सादर करण्यापूर्वी या आयपीओच्या आकाराबाबत अटकळ बांधली जात होती. आता हे स्पष्ट झालंय की या IPO च्या माध्यमातून सरकार आपला 5 टक्के हिस्सा विकणार आहे. सध्या सरकारची LIC मध्ये 100% हिस्सेदारी आहे. DIPAM सचिवांनी काल एका ट्विटमध्ये सांगितलं की या IPO द्वारे सुमारे 316 कोटी शेअर्स विकले जातील. हा IPO पूर्णपणे विक्रीसाठी ऑफर (OFS) असेल. यामध्ये एलआयसीचा कोणताही नवीन इशू असणार नाही.

IPO नंतर येऊ शकतो FPO

सरकार याआधी IPO मधील 10 टक्क्यांपर्यंत स्टेक विकण्याचा विचार करत होते. मात्र, मोठ्या आकाराला योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या भीतीने LIC IPO चा आकार कमी करण्यात आला आहे. आता सरकार एफपीओद्वारे अतिरिक्त 5 टक्के स्टेक विकण्याचा प्रयत्न करू शकते. आकार कमी केल्यानंतरही LIC IPO हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO असणार आहे.

SEBI कडून 3 आठवड्यात मागितली मंजुरी

निर्गुंतवणुकीमुळं हा IPO सरकारसाठी खूप खास आहे. त्यामुळं हा IPO 31 मार्चपूर्वी यावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 01 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना एलआयसीचा आयपीओ लवकरच येणार असल्याचं सांगितलं. नंतर, नियामक सेबीला एलआयसी आयपीओचा ड्राफ्ट मंजूर करण्याचं काम 3 आठवड्यांत पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. साधारणपणे हे काम करण्यासाठी सेबीला काही महिने लागतात.

या कारणांसाठी एलआयसीचा आयपीओ महत्त्वाचा

या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीसोबतच वित्तीय तुटीच्या आघाडीवरही सरकार मागं पडलं आहे. निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टात सुधारणा करूनही सरकार अजून मैल दूर आहे. यापूर्वी, 2021-22 मध्ये निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं होतं. सरकारने यात घट करून 78 हजार कोटी रुपये केले आहेत. आतापर्यंत सरकारला निर्गुंतवणुकीतून केवळ 12 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. अशा परिस्थितीत, लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारच्या सर्व आशा एलआयसी आयपीओवर टिकून आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे