नवी दिल्ली, २२ सप्टेंबर २०२०: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरूच आहे. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होताच विरोधकांच्या गदारोळामुळं सभागृह एक तासासाठी तहकूब करण्यात आलंय. खासदारांच्या निलंबनाच्या मागणी दरम्यान राज्यसभेत अनेक विधेयके मंजूर झाली आहेत. कंपन्यांची दुरुस्ती विधेयक २०२०, बँकिंग रेग्युलेशन दुरुस्ती विधेयक २०२०, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी बिल २०२० यासह अनेक विधेयक आवाजी मताद्वारे मंजूर झाली आहेत.
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० देखील राज्यसभेत मंजूर झालं. या सुधारित विधेयकांतर्गत आता धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदे आणि बटाटे आवश्यक वस्तूंच्या खाली येणार नाहीत. १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेनं हे विधेयक मंजूर केलं आणि आज राज्यसभेत आवाजी मतानं ते मंजूर झालं.
निलंबित टीएमसीचे राज्यसभेचे खासदार डोला सेन म्हणाले की, आम्ही शेतकरी, कामगार, देश आणि मानवतेसाठी निषेध करीत आहोत आणि जोपर्यंत या देशाला विकण्याचा प्रयत्न करणारे सत्तेच्या बाहेर जास्त नाही तोपर्यंत आम्ही लढा देत राहू. निलंबन हा मोठा मुद्दा नाही, संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र आहे आम्ही सभागृहाच्या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकू.
कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार सय्यद नासिर हुसेन म्हणाले, “सर्व विरोधी पक्षांनी उर्वरित अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला. धरणेवर बसलेल्या खासदारांना ते संपुष्टात आणून उर्वरित अधिवेशनाच्या बहिष्कारावर जाण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. ते पुढे म्हणाले, ‘आम्हाला केवळ निलंबनच मागे घेता येणार नाही तर कृषी विधेयक परत मिळवायचं आहे जेणेकरुन त्यावर मतदान योग्य प्रकारे होईल.
ते पुढे म्हणाले, ‘आम्ही कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीनं राज्यसभेत तीन महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. पहिली मागणी अशी आहे की सरकारनं एक नवीन विधेयक आणलं पाहिजे जेणेकरुन कोणतीही खासगी कंपनी एमएसपी अंतर्गत शेतकर्यांकडून कोणतेही उत्पादन खरेदी करू शकणार नाही. आमची दुसरी मागणी आहे की स्वामीनाथन सूत्रानुसार देशात एमएसपी निश्चित केला जावा. आमची तिसरी मागणी आहे की भारत सरकार, राज्य सरकार किंवा भारतीय खाद्य महामंडळानं त्यांचे उत्पादन शेतकऱ्यांकडून विहित एमएसपी दरानं खरेदी केलं पाहिजे याची काळजी घ्यावी. जोपर्यंत या तीन मागण्यांचा विचार केला जात नाही तोपर्यंत आम्ही सभागृहाच्या कार्यवाहीवर बहिष्कार टाकू.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
