नवी दिल्ली: वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्समध्ये भारत दहा स्थानांवर घसरला आहे. या यादीत भारत दहाव्या स्थानावर आहे. यादीनुसार, २०१८ मध्ये भारताची एकूण संख्या ७.२३ होती, जी २०१९ मध्ये ६.९० वर खाली आली आहे. ही घट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नागरी स्वातंत्र्यांचा अभाव.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अर्थात लोकशाही निर्देशांकातील जागतिक यादीत भारत दहा स्थानांनी खाली आला आहे. नागरी स्वातंत्र्य नसणे हे त्याचे मुख्य कारण आहे. एप्रिल-मे २०१९ मध्ये भारतात लोकसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. पण आता जागतिक यादीत ५१ व्या क्रमांकावर भारत आला आहे. कॉंग्रेसने यासाठी भाजप सरकारवर हल्ला चढवत लोकशाही मूल्ये नष्ट केल्याचा आरोप केला आहे.
२०१८ मधील भारताची स्कोअर ७.२३ होता, तर २०१९ मध्ये तो ६.०९ वर खाली आला आहे. ही यादी निवडणूक प्रक्रिया आणि बहुलता, राजकीय सहभाग, सरकारचे कामकाज, राजकीय संस्कृती आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या आधारे तयार केली आहे. हे रँकिंग १६५ स्वतंत्र लोकशाही देशांमध्ये दिले जाते.
५१ व्या स्थानी भारत आला तेव्हा कॉंग्रेसने मोदी सरकारला घेराव घातला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कारभारामुळे ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ने हे काम कमी केले आहे, असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे. सरकारच्या कामकाजामुळे भारताच्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा दुखावली गेली आहे. कॉंग्रेसने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ट्वीट करून म्हटले आहे की, ‘भारत जगात लोकशाही मूल्यांसाठी ओळखला जात आहे. पण भाजप सरकारने गेल्या ६ वर्षात देशातील या लोकशाही मूल्ये बाद केल्या आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे भारताची क्रमवारी घसरली आहे.
गेल्या वर्षी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी अनुच्छेद ३७० काढून राज्य दोन राज्यांत विभागले. यापूर्वी राज्यात मोठ्या संख्येने सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली होती. तसेच, राज्यात इंटरनेट सेवेवर बंदी होती, जी आतापर्यंत सुरू आहे. आसाममध्ये सरकारने नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) ची यादी प्रसिद्ध केली. यानंतर देशाच्या बर्‍याच भागात निषेध सुरू आहे.
