लोन मोरेटोरियम: व्याजवरील व्याज आकारणीत सूट, जाणून घ्या सव्विस्तर

नावी दिल्ली, २५ ऑक्टोंबर २०२०: केंद्र सरकारने कोट्यावधी लोकांना उत्सवाच्या काळात भेट देत मोरेटोरियम कालावधीत कर्ज ईएमआयवरील व्याजातून दिलासा दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. चला त्याबद्दल उद्भवणार्‍या प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण

कोरोना संकटामुळे त्रस्त लोकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत कर्जाचा हप्ता परतफेड करण्यापासून लोकांना स्थगिती (नंतर परतफेड) करण्याची मुभा दिली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेने बँकांना ही सूट दिली जेणेकरुन या कालावधीतील थकबाकीवर ते व्याज घेऊ शकतील. या व्याज संकलनाचा अर्थ असा होता की ग्राहकांना थकीत कर्जावर चक्रवाढ व्याज द्यावे लागेल.

कंपाऊंड इंटरेस्टवरील व्याज वसूल करण्यासाठी बँकांना सूट का दिली जात आहे या आधारे याचा विरोध केला गेला, तर कोरोना संकटामुळे सर्व व्यापारी आणि लोक त्रस्त आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले होते की ते दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज माफ करेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरच याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते आणि दिवाळीपूर्वी सरकारने याची अंमलबजावणी करावी असे संकेत दिले होते. सर्वसामान्यांची दिवाळी सरकारच्या हातात असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता २३ ऑक्टोबर रोजी अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात सविस्तर सूचना जारी केल्या आहेत.

काय आहे योजना

पात्र कर्जधारकांना मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान सहा महिन्यांसाठी एकरकमी रक्कम सरकार परत करेल. ही रक्कम कर्जाच्या हप्त्यावरील चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यांच्या फरकाइतकीच असेल. ही रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत येईल.

५ नोव्हेंबरपर्यंत भरणा

अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने सांगितले की हे देयक ५ नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी दिले जाईल. महत्त्वपूर्ण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात २ नोव्हेंबरला या प्रकरणात पुढील सुनावणी आहे आणि तोपर्यंत सरकारला उत्तर द्यावे लागेल.

कोणाला मिळणार लाभ:

एमएसएमई, शिक्षण, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आणि उपभोग कर्ज अशा एकूण आठ प्रकारच्या कर्जधारकांना फायदा होईल.

काय आहेत अटी

यासाठी अट अशी आहे की, कर्जाचे वर्गीकरण मानक प्रमाणांतर्गत केले जावे आणि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) घोषित करू नये. त्याअंतर्गत, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून मिळणार्‍या कर्जावरही हा लाभ मिळणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे